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MP Youth Policy: किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए अप्लाई करने पर साल भर में एक ही बार देनी होगी फीस, 5% रिजर्वेसन, जानिए पालिसी के अन्य वादे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 5% आरक्षण सहित राज्य में युवाओं के लिए कई उपायों की घोषणा की. बेरोजगार युवाओं के लिए, सीएम ने एक व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना की घोषणा की, जहां उन्हें प्रति माह 8,000 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा.

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एमपी में एक कार्यक्रम के दौरान एक युवा नीति और युवा पोर्टल लॉन्च किया गया. इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ही बार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा. सीएम ने प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित युवा महापंचायत कार्यक्रम में नीति का शुभारंभ किया. महापंचायत में प्रदेश भर के 17 वर्ष और 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया.

द बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा, "आप एक साल में कितने भी नौकरी फॉर्म भरते हैं, आपको केवल एक बार शुल्क का भुगतान करना होगा." “आज, हमने अपने बच्चों के लिए एक युवा नीति बनाई है. हमें नीति के लिए 10,000 सुझाव मिले हैं. हमने इसके बारे में व्यापक स्तर पर चर्चा की और फिर हमने यह युवा नीति बनाई है. यह सिर्फ एक नीति नहीं है, यह आपके (युवाओं) जीवन को संवारने का एक विनम्र प्रयास है.

नीति के प्रमुख बिंदू?
1. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'मध्य प्रदेश युवा नीति का उद्देश्य है कि राज्य के युवा ऐसे उद्यमी बनें जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम उठाने को तैयार हों. उन्हें आर्थिक और वित्तीय प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए. उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कृषि और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए.

2. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश युवा नीति के दायरे में शिक्षा एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य, खेल एवं फिटनेस, कला एवं संस्कृति तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल है.

3. सीएम चौहान ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की भी घोषणा की.

4. उन्होंने यह भी कहा, ''शिक्षा में सुधार के लिए हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. हम सीएम राइज स्कूल बनाकर निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मुहैया कराएंगे.

5. उन्होंने कहा, "हम 'मुख्यमंत्री युवा कौशल अर्जन योजना' बना रहे हैं, जिसके तहत युवा सीख और कमाई कर सकते हैं. युवाओं को न्यूनतम 8000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। एक जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और एक जुलाई से पैसा जमा किया जाएगा.

6. युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा और 5 अप्रैल तक ऐसा किया जाएगा जो युवाओं की समस्याओं को सुनेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा युवा बजट अगले साल के बजट में अलग से आएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमपी युवा खेलों का आयोजन किया जाएगा. योग शिक्षा शुरू की जाएगी और हर गांव में खेल के मैदान बनाए जाएंगे.

7. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम कई भाषाएं सीखकर नौकरी पा सकते हैं. अगर बच्चे अलग-अलग भाषाएं सीखना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी. इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे. स्टूडेंट इनोवेशन फंड 1000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा. विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र जिला स्तर पर शुरू किया जाएगा.

8. मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि प्रदेश के युवाओं को साक्षात्कार के लिये दिल्ली जाना है तो उन्हें मध्यप्रदेश भवन में नि:शुल्क ठहरने की व्यवस्था की जायेगी. उन्होंने युवाओं से केवल मोबाइल फोन पर ही नहीं बल्कि खेल के मैदानों में भी खेलने की अपील की.