
मानसून की शुरुआत के साथ कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. देश के कई राज्यों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं. दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की आंशका के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड से तबाही मची है. भूस्खलन की चपेट में गाड़ियां और घर आए हैं. पिछले 24 घंटों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग-अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए 'अत्यधिक बारिश का अलर्ट' जारी किया है.
दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है. फ्लड बुलेटिन के मुताबिक, सोमवार शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर 205.40 मीटर दर्ज किया गया. दिल्ली में यमुना के खतरे के निशान का स्तर 205.33 मीटर है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात की संभावना नहीं है लेकिन सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि नदी के 206 मीटर के निशान को पार करते ही निचले इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में उनके कार्यालय में मुलाकात की. राज्यपाल ने कथित तौर पर राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट भी सौंपी. पश्चिम बंगाल में शनिवार को मतदान के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई. मतदान के दिन राज्यपाल ने विभिन्न स्थानों, विशेषकर उत्तर 24 परगना जिले का दौरा कर हालात का जायजा लिया था. राज्यपाल ने राज्य में उन स्थानों का दौरा किया था जहां चुनाव से पहले राजनैतिक दलों के बीच झड़प की घटनाओं के दौरान लोग मारे गए थे.
अमेरिका की दिग्गज इनवेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के अनुसार भारत 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. बढ़ती आबादी के अलावा, इनोवेशन, टेक्नॉलजी में देश की प्रगति, उच्च पूंजी निवेश और बढ़ती श्रमिक उत्पादकता के कारण पूर्वानुमान लगाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया. स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं.
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में कथित घोटाले में आरोपी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बिल्कुल सही बताते हुए कहा कि ईडी की जांच पर रोक लगाना उचित नहीं है. हालांकि कोर्ट ने अपील दाखिल करने की इजाजत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत चिकित्सा आधार पर अगले आदेश तक बढ़ा दी है. सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है.
सुप्रीम कोर्ट, शराब नीति अनियमितता मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी. इससे पहले सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी. सिसोदिया 26 फरवरी से हिरासत में हैं.
चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल सोमवार को रांची की एक अदालत में पेश हुईं. इस दौरान अमीषा पटेल ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया. 3 करोड़ के चेक डिशऑनर को लेकर 2017 अमीषा पटेल प्रोडक्शन और अमीषा पटेल पर अजय कुमार सिंह की तरफ से केस किया गया है.
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए पुनर्मतदान हो रहे हैं. हर बूथ पर राज्य पुलिस के अलावा चार केंद्रीय बल के जवान तैनात किए गए हैं. हिंसा के बीच करीब 18 लोगों की मौत के बाद पंचायत चुनाव के लिए मतदान रद्द घोषित कर दिया गया था.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने फिर एक बार राज्यसभा के लिए गुजरात से नामांकन भरा है. गुजरात की तीन राज्य सभा सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होना है और 13 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन है.
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है. सत्र के पहले दिन विधानसभा में बीजेपी ने सरकार को तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग के साथ घेरा है तो वहीं महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल दल की बैठक में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के साथ-साथ कांग्रेस और अपनी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी नाराज दिखे हैं.
दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केन्द्र सरकार के अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया. दिल्ली में अध्यादेश के साथ साथ अनुबंध के आधार पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सलाहकार और फेलो के रूप में नियुक्त किए गए चार सौ से ज्यादा लोगों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग फिलहाल टालते हुए कहा कि अगले सोमवार को दोनों मुद्दों पर सुनवाई करेंगे.