7th Pay Commission: इस महीने फिर से होगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी...जानिए कितना बढ़ जाएगा DA

महंगाई भत्ते में हालिया बढ़ोतरी के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब अगली जुलाई से अपने वेतन में एक और बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खबरों की मानें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस साल जुलाई में फिर से डीए बढ़ोतरी मिलने वाली है. वेतन वृद्धि सातवें वेतन आयोग के रूप में आती है, जो वर्ष में दो बार क्रमशः जनवरी और जुलाई के दौरान महंगाई भत्ते में वृद्धि को अनिवार्य करती है. हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

पिछली बार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गई और 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद डीए को बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया. इससे पहले सितंबर 2022 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जो जुलाई 2022 से प्रभावी हो गई. अब, खबर है कि डीए में 3-4 प्रतिशत की और वृद्धि होने की उम्मीद है और यह जुलाई से प्रभावी होगा. डीए में बढ़ोतरी से 47.58 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होने जा रहा है.

कैसे होती है DA की गणना?
महंगाई भत्ते की गणना CPI-IW इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जो हर महीने श्रम मंत्रालय की एक शाखा लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है. CPI-IW इंडेक्स डेटा के आधार पर केंद्र तय करता है कि DA बढ़ेगा या नहीं.

इस वर्ष, फरवरी के दौरान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में गिरावट आई है, लेकिन अब मार्च के दौरान इसमें ऊपर की ओर रुझान देखा गया है. इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही डीए में बढ़ोतरी हो सकती है.

सरकारी कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि डीए और डीआर को साल में दो बार संशोधित किया जाता है. एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. सरकारी कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ता दिया जाता है, वहीं पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है. गौरतलब है कि डीए कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर मूल पेंशन के आधार पर दिया जाता है.

राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाया
हाल ही में झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने अपने संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की है. झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप डीए में बढ़ोतरी की गई थी.