Budget 2024: कृषि, रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन तक... इन 9 प्राथमिकताओं पर हुईं बजट की घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी उम्मीदें हैं कि देश विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा. देश में महंगाई को भी लगातार कंट्रोल किया जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकार गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस कर रही है. इसके अलावा, बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं रहीं जिनके तहत पूरे बजट की घोषणाएं की गई हैं. 

बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं- कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्यूफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन-रिसर्च डेवलपमेंट, और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म. 

किस सेक्टर को क्या मिला: 

1. कृषि

• कृषि सेक्टर के लिए ₹1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन 
• पांच राज्यों में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा
• अगले साल तक एक करोड़ किसानों नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे 
• 32 फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायू-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी
• 10,000 बायो इनपुट रिसॉर्स सेंटर बनाए जाएंगे 
• दालों और ऑयल सीड्स के मिशन लॉन्च करेंगे

2. रोजगार 

• पांच साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे
• 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज पर फोकस 
• शिक्षा और स्किल बढ़ाने पर ₹4.8 लाख करोड़ रुपए आवंटन
• 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी

3. सोशल जस्टिस 

• इस बजट में ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. 
• केंद्र सरकार बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के पूरे विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेगी. इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए.
• आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए, आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेंगे. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा.

4. मैन्यूफैक्चरिंग एंड सर्विस 

• मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए.
• सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी. इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी.
• 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे.
• फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी.
• ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी.
• सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी

5. एनर्जी 

• एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं.
• विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीनकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी.
• परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों, स्मॉल और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास
• उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर (AUSC) प्रौद्योगिकी के प्रयोग से NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा.

6. अर्बन डेवलपमेंट

• राज्यों के साथ मिलकर, केंद्र सरकार “विकास केंद्रों के रूप में शहरों” को विकसित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी. आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगर आयोजना स्कीमों का उपयोग करके शहरों के आस-पास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा.
• 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी.
• 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं 
• 100 शहरों में या उनके आस-पास निवेश हेतु "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क तैयार किए जाएंगे 
• राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
• खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण mineral assets का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा  

7. इंफ्रास्ट्रक्चर 

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी.
• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से, Rs 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराजों, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी.
• गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.
• नालंदा और राजगीर को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी. 
• ओडिशा को एक उत्कृष्ट पर्यटन गंतव्य को बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगी.

8. इनोवेशन-रिसर्च एंड डेवलपमेंट 

• बेसिक अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष की होगी स्थापना.
• 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय कोष से निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार को मिलेगा बढ़ावा.
• अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अगले 10 साल के दौरान पांच गुणा विस्तार के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष

9. नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 
सरकार आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा तैयार करेगी और रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने और उच्च विकास को बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का दायरा निर्धारित करेगी.
सरकार निम्नलिखित के लिए सुधार शुरू करेगी और प्रोत्साहित करेगी:
1) उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में सुधार 
2) बाजारों और क्षेत्रों को अधिक कुशल बनाने की सुविधा प्रदान करना