Budget 2025: युवा-महिलाओं से लेकर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर तक, जानिए किसको क्या मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को संसद में 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया. यह लगातार आठवां वर्ष है जब उन्होंने बजट पेश किया है. बजट में जनता को राहत प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने के साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की योजना है. यह 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 

किसानों के लिए 

• धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी. एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने की योजना है. 
• उड़द, तुअर, और मसूर की दाल पर फोकस करके दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का मिश चलाया जाएगा. 
• उच्च पैदावार वाले बीजों के लिए नेशनल मिशन 
• कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पांच साल का मिशन चलाया जाएगा 
• किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी.

युवाओं/रोजगार के लिए 

• भारत सरकार नेक्स्ट कंपनियों का समर्थन करने के लिए डीपटेक स्टार्टअप और कंपनियों के लिए एक समर्पित फंड ऑफ फंड्स (FoF) स्थापित करने की संभावना तलाश रही है.
• अगले 5 वर्षों में तकनीकी अनुसंधान के लिए आईआईटी और आईआईएससी में लगभग 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी.  
• निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. 

महिलाओं के लिए 

• कृषि में अल्प-रोजगार को संबोधित करने, ग्रामीण महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापक ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम का शुभारंभ.
• 5 लाख महिला, एससी, एसटी उद्यमियों को पहली बार 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान करने की नई योजना.
• सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 कार्यक्रम 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए पोषण संबंधी सहायता को बढ़ावा देगा.

शिक्षा के क्षेत्र में

• अगले पांच सालों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे.
• भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी.
• स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की किताबें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य छात्रों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है. 
• पिछले 10 सालों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 100% बढ़कर 1.35 लाख हो गई है, 2014 के बाद शुरू हुए 5 आईआईटी में 6,500 से अधिक छात्रों के लिए शिक्षा की सुविधा के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा. आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में

• सरकार ने दस सालों में लगभग 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा सीटें जोड़ी हैं. अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, अगले 5 सालों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है.
• इस साल 200 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किये जायेंगे. अगले तीन सालों में हर एक जिला अस्पताल में इस तरह के केंद्र होंगे. 
• 36 जीवनरक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई

स्टार्टअप्स के लिए 

• स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को 20 करोड़ तक बढ़ाया गया 
• माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स को पांच लाख रुपए की लिमिट के साथ जारी किया जाएगा 
• स्टार्टअप इंडिया स्कीम: 27 फोकस एरिया में लोन को 20 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा. 
• शिक्षा के लिए AI में एक्सीलेंस सेंटर 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्थापित किया जाएगा. 

टैक्सपेयर्स के लिए 

• नौकरीपेशा लोगों के लिए सालाना 12.75 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स फ्री. नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 
  यह फायदा ऐसे मिलेगा- 
  ₹0 से ₹4 लाख - शून्य
  ₹4 से ₹8 लाख - 5%
  ₹8 से ₹12 लाख - 10%

दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी. इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल ₹12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है. अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख ही रहेगी. 

• अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे. इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी. 
• सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है. 

इंफ्रास्ट्रक्चर

• प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप फिर से फोकस में - हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय पीपीपी परियोजनाओं की एक पाइपलाइन पेश करेगा.
• शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा.
• विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा.
• संशोधित UDAN को 120 नए गंतव्यों के लिए लॉन्च किया जाएगा.
• निजी क्षेत्र को पीएम गतिशंक्ति डेटा और मैप्स तक पहुंच प्रदान की जाएगी.