वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को लोकसभा में देश का बजट (Budget) पेश करेंगी. इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं. लोग बढ़ती महंगाई से राहत चाहते हैं. लोग टैक्स में छूट और रोजगार चाहते हैं. लोग गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी चाहते हैं. अब देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में अपना पिटारा खोलेंगी तो क्या सस्ता और क्या महंगा हो रहा है?
1. मोदी सरकार महिलाओं को दे सकती है तोहफा
मोदी सरकार बजट 2026 में महिलाओं को तोहफा दे सकती है. रसोई का बजट सबसे ज्यादा एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों से प्रभावित होता है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सब्सिडी के दायरे में बढ़ोतरी होगी ताकि घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रह सकें. मोदी सरकार महिलाओं को टैक्स में भारी छूट देने पर भी विचार कर सकती है. सरकार इस बजट में पति-पत्नी को संयुक्त रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज्वाइंट टैक्स रिटर्न का ऑप्शन ला सकती है. सरकार के इस फैसले से पति-पत्नी की सेविंग्स बढ़ेगी और टैक्स का बोझ कम होगा. इससे घर का बजट नहीं बिगड़ेगा.
2. इतने लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री
मोदी सरकार ने पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर पूरा टैक्स माफ कर दिया था. इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली थी. इस बार संभावना है कि टैक्स फ्री इनकम लिमिट को और बढ़ाया जा सकता है. मिडिल क्लास को उम्मीद है कि यह सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक की जा सकती है.
3. 75 हजार रुपए की जगह 1 लाख हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन
सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही है. यदि ऐसा होता है तो मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा. पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत इसे बढ़ाकर 75 हजार रुपए किया गया था. अब महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए उम्मीद है कि बजट 2026 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो बिना किसी निवेश के ही टैक्स बोझ कम हो जाएगा और टेक होम सैलरी बढेगी.
4. बजट में ग्रामीणों पर विशेष ध्यान
मोदी सरकार इस बार बजट में ग्रामीणों पर विशेष ध्यान दे सकती है. सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना,वीबी जी राम जी और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है. केंद्र सरकार इस बार के बजट में ग्रामीण आवास के लिए राज्य सब्सिडी बढ़ा सकती है. इसके अलावा कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकती है ताकि गांव में रहने वाले लोगों का रोजगार मिल सके और उनका आर्थिक विकास हो सके.
5. केंद्र सरकार रोजगार बढ़ाने पर दे सकती है ध्यान
इस बजट में उम्मीद है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में भी नौकरियों के अवसर बनाए जा सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी सरकार का मुख्य ध्यान अधिक से अधिक लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने पर होगा.
6. घर खरीदना हो सकता है सस्ता
कई वर्षों से होम लोन के इंटरेस्ट पर डिस्कशन की 200000 रुपए की लिमिट नहीं बदली गई है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में हो सकता है कि इस बार राहत मिल जाए. होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट (Section 24b) को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है, जिससे घर खरीदना सस्ता पड़ेगा.
7. जीएसटी को कम या खत्म कर सकती है सरकार
बीमा प्रीमियम पर लगने वाले GST (18%) को कम करने की मांग की जा रही है. इस बार बजट से उम्मीद है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियर पर जीएसटी को कम किया जा सकता है या ये खत्म भी हो सकती है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं और लाइफ-सेविंग मेडिकल डिवाइसेज पर ड्यूटी कम होने की उम्मीद है.
8. स्मार्टफोन और टैबलेट हो सकते हैं सस्त
मोदी सरकार इस बजट में मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स जैसे कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी कम कर सकती है. इससे भारत में बने स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो सकते हैं. भारत में बनने वाले टीवी, फ्रिज और अन्य होम एप्लायंसेज पर सरकार राहत दे सकती है.
9. इलेक्ट्रिक वाहनों की घट सकती है कीमत
मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर टैक्स घट सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें सस्ती हो सकती हैं.
10. इंपोर्टेड लग्जरी आइटम हो सकते हैं महंगे
विदेशों से आने वाली महंगी घड़ियां, प्रीमियम कारें, जूते और डिजाइनर कपड़े महंगे हो सकते हैं क्योंकि मोदी सरकार स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इन पर सीमा शुल्क (Customs Duty) बढ़ा सकती है. ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम और मेकअप का सामान जो विदेश से आयात होता है, महंगा हो सकता है.
11. सोना और चांदी के घट सकते हैं दाम
1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट के बाद सोना-चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है. मोदी सरकार इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3 हजार और चांदी 6 हजार रुपए सस्ती हो सकती है.