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Government Employee: सरकारी कर्मचारी लापता हो जाए तो परिवार को क्या मिलेगा? जानिए पेंशन, ग्रेच्युटी और भुगतान से जुड़े नियम

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने पर परिवार को मिलने वाले पेंशन, ग्रेच्युटी, GPF, लीव एनकैशमेंट और अन्य लाभों के नियम स्पष्ट किए हैं. पात्र परिवार को प्रोविजनल फैमिली पेंशन 15 दिन में स्वीकृत करने का प्रावधान भी बताया गया है.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 21 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:04 AM IST

सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने या उसके लापता होने की स्थिति में परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में परिवार को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा संबंधी लाभ पाने का अधिकार होता है. अब केंद्र सरकार ने इन लाभों और भुगतान से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है, ताकि परिवारों को अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके और भुगतान में होने वाली देरी कम हो.

परिवार को कौन-कौन से लाभ मिलेंगे?

केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में बताया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पात्र परिवार को नियमों के अनुसार कई तरह के वित्तीय लाभ मिल सकते हैं.

इनमें प्रमुख रूप से फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेच्युटी, जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF), लीव एनकैशमेंट और CGEGIS बीमा लाभ शामिल हैं. इसके अलावा बकाया वेतन, यात्रा भत्ता और नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिल सकता है.

फैमिली पेंशन का भुगतान पात्र सदस्यों और निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है. वहीं डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान कर्मचारी की ओर से किए गए वैध नामांकन और संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार तय होता है. नामांकन न होने की स्थिति में पात्र परिवार के सदस्यों के बीच निर्धारित नियमों के आधार पर राशि वितरित की जाती है.

15 दिन में प्रोविजनल फैमिली पेंशन का प्रावधान

सरकार ने परिवार को राहत देने के लिए प्रोविजनल फैमिली पेंशन से जुड़ी समयसीमा भी स्पष्ट की है. नियम 75(1) के अनुसार, यदि परिवार के दावे और पात्रता की पुष्टि हो जाती है, तो संबंधित कार्यालय को दावा प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रोविजनल फैमिली पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया करनी होगी.

इसका उद्देश्य यह है कि परिवार को अंतिम पेंशन मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने तक आर्थिक मदद के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. प्रोविजनल पेंशन निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर दी जाएगी.

कर्मचारी लापता होने पर क्या मिलेंगे लाभ?

अगर कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता है, तो उसके परिवार को भी कुछ निर्धारित नियमों के तहत आर्थिक लाभ मिल सकते हैं. हालांकि, ऐसे मामलों में भुगतान की प्रक्रिया मृत्यु के मामलों से अलग होती है.

  • परिवार को नियमों के अनुसार रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलने का प्रावधान है.
  • पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शुरुआती छह महीने तक फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी का वास्तविक भुगतान नहीं किया जा सकता.
  • डेथ ग्रेच्युटी कर्मचारी की मृत्यु की पुष्टि होने या पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के सात साल बाद, इनमें से जो समय पहले हो, उस स्थिति में नियमों के अनुसार देय हो सकती है.
  • यदि पहले रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दी गई है, तो बाद में पात्रता बनने पर डेथ ग्रेच्युटी और पहले दी गई राशि के बीच का अंतर भी नियमों के अनुसार दिया जा सकता है.

परिवार को क्या करना चाहिए?

ऐसी स्थिति में परिवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और कर्मचारी के विभाग या कार्यालय में पेंशन व अन्य लाभों के लिए दावा जमा करना चाहिए. दावा करते समय जरूरी दस्तावेज, बैंक विवरण, नामांकन संबंधी जानकारी और निर्धारित फॉर्म जमा करना महत्वपूर्ण है.

सरकार की इस स्पष्टता से मृत या लापता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों की प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी. साथ ही, पात्र परिवारों को समय पर सहायता दिलाने और दावों में होने वाली देरी कम करने पर जोर दिया गया है.

 

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