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UP Startup Policy 2026: 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन... 9 इनक्यूबेटर्स को राशि और 12 नए Incubators को मान्यता, योगी सरकार का Gen-z के लिए बड़ा कदम

UP Startup Ecosystem Event 2026: उत्तर प्रदेश में Gen-Z को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट-2026 का आयोजन लोकभवन में किया गया. इस दौरान यूपी स्टार्टअप नीति-2026 का  सीएम योगी ने विमोचन किया. 

Chief Minister Yogi Adityanath (Photo: PTI)
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 27 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 1:06 PM IST

उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य की कुल आबादी में Gen-Z की हिस्सेदारी 28 से 30 फीसदी के करीब है. ऐसे में योगी सरकार युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कई स्तरों पर गतिविधियां चल रही हैं. उत्तर प्रदेश में Gen-Z को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अगस्त को यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट-2026 का आयोजन लोकभवन में किया गया. इस दौरान यूपी स्टार्टअप नीति-2026 का  सीएम योगी ने विमोचन किया. यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट-2026 का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है. इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारक शामिल हुए.

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स सम्मानित 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 पुस्तिका का विमोचन किया. यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट का शुभारंभ किया. सीएम योगी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 स्टार्टअप्स को सम्मानित करेंगे. इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में स्टार्टअप्स की संख्या 2017 के 120 से बढ़कर 24,243 हो गई है. 

दी जाएगी प्रोत्साहन राशि 
यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट-2026 के दौरान स्टार्टअप नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रोत्साहनों का वितरण किया जाएगा. 9 इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. 12 नए इनक्यूबेटर्स को मान्यता प्रदान की जाएगी.

हर माह निर्वाह भत्ता मिलेगा
आपको मालूम हो कि अभी प्रदेश में इनक्यूबेटर्स की संख्या भी बढ़कर 88 हो चुकी है. नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स को 20 हजार रुपए प्रतिमाह निर्वाह भत्ता मिलेगा. 10 लाख रुपए तक प्रोटोटाइप अनुदान और 15 लाख रुपए तक सीड अनुदान का प्रावधान है. निवेश के अनुरूप 5 करोड़ रुपए तक समतुल्य अनुदान दिया जा सकेगा. 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सहायता का प्रावधान किया गया है. डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए 40 करोड़ रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था की गई है. लखनऊ और नोएडा में डीप-टेक यू-हब स्थापित किए जाएंगे. इन हब के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और अन्य उन्नत तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा. योगी सरकार का फोकस प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और निवेश के अवसर बढ़ाने पर है.

ये लोग रहे मौजूद 
कार्यक्रम की शुरुआत आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के स्वागत उद्बोधन से हुआ. इस दौरान विभागीय मंत्री सुनील कुमार शर्मा विशेष ने संबोधन दिया. कार्यक्रम में मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स, विभिन्न समितियों के सदस्य, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रतिनिधि और सिडबी प्रतिनिधि मौजूद रहे.

 

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