केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात शामिल है. मंत्रियों के समूह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे अंतिम फैसले के लिए जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जा रहा है. इस बदलाव से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर इंश्योरेंस प्रीमियम पर. वर्तमान में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम या शून्य किया जा सकता है. मंत्रियों के समूह में इस बात पर सहमति बनी है कि अब चार की जगह जीएसटी के केवल दो स्लैब रखे जाएं. ऐसा होने पर घरेलू इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं. मंत्रियों के समूह ने यह प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजा है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी नेसेसिटीज को इनके प्रीमियम्स के ऊपर कोई जीएसटी रेट नहीं लगना चाहिए. जीएसटी काउंसिल की अक्टूबर में होने वाली बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस पर अंतिम फैसला होगा.