Australia Visa: खुशखबरी! अब ऑस्ट्रेलिया में बिना वीजा काम कर पाएंगे भारतीय छात्र, 8 सालों तक छूट, वर्क के घंटे की सीमा भी बढ़ी

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को खुशखबरी है. ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2023 में वीजा नियमों में जिन बदलावों की घोषणा की थी, उन्हें 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया है. भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में बिना वीजा के 8 साल तक काम करने का विकल्प दिया गया है. छात्रों के लिए काम के घंटे प्रति पखवाड़े 48 घंटे तक बढ़ाए गए हैं. दो साल के कार्य वीजा का विस्तार भी दिया गया है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया में हुआ था समझौता
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गत महीने छात्रों, अकादमिक शोधकर्ताओं और व्यापारिक लोगों के लिए अवसर खोलने के लिए एक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते के तहत, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (मेट्स) के तहत ऑस्ट्रेलिया हर साल भारत के 3000 युवा पेशेवरों को बिना वीजा अधिकतम आठ वर्ष ऑस्ट्रेलिया में काम करने का विकल्प देगा. इसके अलावा भारतीय छात्र वीजा प्रायोजक के बिना भी ऑस्ट्रेलिया में दो साल बिता सकेंगे.

15 दिन में अधिकतम 48 घंटे काम
नए वीजा नियमों के तहत 1 जुलाई से सभी छात्र वीजा धारक 15 दिन में अधिकतम 48 घंटे काम कर पाएंगे. हालांकि, वृद्धों की देखभाल में इस तरह की कोई समय सीमा लागू नहीं की गई है. इस नियम का मकसद छात्रों को अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर बनाना है.

क्या है मेट्स
मेट्स असल में एक अस्थायी वीजा कार्यक्रम है, जो इंजीनियरिंग, माइनिंग, वित्तीय प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियर इंटैलिजेंस, सूचना एवं संचार तकनीक, कृषि प्रौद्योगिकी, नवीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के स्नातकों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. मेट्स वीजा कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों की आयु 31 वर्ष से कम होनी चाहिए. उन्हें किसी मान्यता प्राप्त और सत्यापित विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अपने करियर के शुरुआती चरण में होना चाहिए.

आव्रजन प्रणाली में किया सुधार 
ऑस्ट्रेलिया ने इस अप्रैल में कहा था कि वह देश में अत्यधिक कुशल श्रमिकों को लाने में तेजी लाने के लिए अपनी आव्रजन प्रणाली में सुधार करने का इरादा रखता है.कुशल प्रवासियों को लुभाने के लिए सरकार ने कहा कि उच्च-कुशल पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे.