Weekly Nutrition Program: सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलेंगे पौष्टिक स्नैक्स, जानिए क्या है मेन्यू, सरकार ने मंजूर किया 95 करोड़ का बजट

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील (Mid-Day Meal) के अलावा अब पौष्टिक नाश्ता (स्नैक्स) भी दिया जाएगा. साप्ताहिक पोषण कार्यक्रम के तहत स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन बाजरे के लड्डू, मूंगफली की चिक्की और भुना चना भी छात्रों को मिलेगा. इसके लिए पहले चरण में 95 करोड़ रुपए को मंज़ूरी दी गई है. पौष्टिक नाश्ता देने की शुरुआत इसी महीने से होगी. 

स्नैक्स में मिलेंगे ये फूड आइटम्स 
यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए गुरुवार का दिन ख़ास होगा. वजह ये है कि इस दिन मिड डे मील के अलावा उनको स्कूल में पौष्टिक स्नैक्स भी मिलेंगे. स्कूलों में 'साप्ताहिक पोषण कार्यक्रम' के तहत छात्रों को मूंगफली की चिक्की, बाजरे के लड्डू और भुना चना दिया जाएगा. बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए कि नवम्बर महीने से ही इस योजना को शुरू करने की व्यवस्था की जाए. इस समय ठंड दस्तक दे रही है और यह पौष्टिक नाश्ता छात्रों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा. इसके लिए सरकार ने 95 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है, 

1.74 करोड़ छात्रों को मिल रहा है मिड डे मील 
यूपी के सरकारी विद्यालयों में अभी पीएम पोषण योजना के तहत क्लास 1 से 8 तक के 1.74 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है. इसका अलग से मेन्यू भी है जिसमें हर दिन अलग-अलग तरह का भोजन दिया जाता है ताकि बच्चों की मध्यान्न भोजन में रुचि बनी रहे. हर छात्र को हर दिन 100 से 150 ग्राम अनाज दिया जा रहा है. पर अब छात्रों की रुचि और पोषण को ध्यान में रखते हुए स्वादिष्ट स्नैक्स देने की तैयारी है. इसे उनके स्कूल टाइमिंग्स में भोजन के समय दिया जाएगा. ये स्नैक्स ठंड के मौसम और बच्चों की पसंद को देखते हुए तय की गयी हैं. 

योजना का होगा सोशल ऑडिट
छात्रों के नाश्ते के लिए प्रदेश भर में 3.72 लाख रसोइयों की नियुक्ति भी की गयी है. इन्हें हर महीने 2000 रुपये (दो हज़ार) का मानदेय और साल में एक बार यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये की सुविधा दी जाएगी. इन रसोइयों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे बच्चों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन और नाश्ता तैयार कर सकें. सीएम योगी ने शिक्षा विभाग की बैठक में इस बात के निर्देश दिए कि इस योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जाए. इसके साथ ही नाश्ते की क्वालिटी के लिए सोशल ऑडिट भी कराने का फ़ैसला किया गया है.