कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े. जहां उसको अच्छी तालिम मिले और अच्छा माहौल मिले. लेकिन चाहने भर से क्या होता है. अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों में दाखिला इतना आसान कहां. मां-बाप को क्या-क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते. जब अच्छी खासी कमाई और कॉन्टेक्ट वाले लोग भी मनचाहे स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराने में नाकाम हो जाते हों, तो समझा जा सकता है कि कमजोर तबके के लोगों के लिए ये मंजिल कितनी मुश्किल होगी...हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE के तहत ये मुमकिन हुआ कि गरीबों के बच्चे भी बगैर फीस दिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर सकें. उनके लिए स्कूलों में 25 फीसदी सीटें अनिवार्य करने का प्रावधान है. लेकिन अब इसी कानून के पर्दे में गरीब बच्चों का हक मारने की कोशिश हो रही है.
Who does not want his child to study in a good school. Where he gets good training and good environment. But what happens when you want. Where is it so easy to get admission in English medium schools? Parents don't have to roll papads. When people with good income and contacts also fail to enroll their child in the desired schools, then it can be understood how difficult this destination will be for the people from the weaker sections. Under this, it became possible that even the children of the poor could study in private schools without paying fees. There is a provision to make 25 per cent seats in schools mandatory for them. But now, under the guise of this law, efforts are being made to kill the rights of poor children.