उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (ASP) एक मंच पर आए हैं. प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम और 21% दलित आबादी है, जो पारंपरिक रूप से सपा और बसपा का मुख्य आधार रही है. यह नया गठबंधन अखिलेश यादव के 'पीडीए' (PDA) फॉर्मूले और मायावती के जाटव वोट बैंक के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.
कितनी सीटों पर मुस्लिम-दलित प्रभाव?
राज्य की करीब 243 सीटों पर मुस्लिम-दलित मतदाताओं का प्रभाव है. जिनमें से 46 ऐसी प्रमुख सीटें हैं, जहाँ यह गठजोड़ चुनावी समीकरण पूरी तरह बिगाड़ने की क्षमता रखता है. इसका असर पश्चिमांचल, रुहेलखंड और पूर्वांचल की सीटों पर दिखेगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम और दलित वोटों के बंटवारे से कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा. कांटे की टक्कर वाली सीटों पर कुछ हजार वोटों का बिखराव भी सपा-बसपा और कांग्रेस को हराकर भाजपा की जीत का रास्ता आसान कर सकता है.
51 सीटों हार-जीत का अंतर 5000 से कम-
2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 51 सीटों पर हार-जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम था, जबकि 10 सीटों पर यह अंतर 1,000 वोटों से भी नीचे रहा. साल 2022 में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर लड़कर 0.49% (4.50 लाख) वोट हासिल किए थे, वहीं आसपा ने 111 सीटों पर 1,19,564 वोट जुटाए थे. भले ही दोनों का खाता नहीं खुला. लेकिन रामनगर, औराई, कुर्सी, सुल्तानपुर, नकुड़, मुरादाबाद शहर और शाहगंज जैसी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने सपा की हार के अंतर से ज्यादा वोट काटकर नुकसान पहुंचाया था.
उपचुनावों में चंद्रशेखर का दिखा था दम-
हालिया उपचुनावों (जैसे कुंदरकी और मीरापुर) और नगीना लोकसभा चुनाव (जहां चंद्रशेखर को 51.19% और बसपा को महज 1.33% वोट मिले) में भी इस गठजोड़ ने सपा-बसपा को अपनी ताकत का अहसास कराया है. हालांकि, दोनों दलों के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि मुस्लिम और दलित मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग-अलग रही हैं. मुस्लिम मतदाता अक्सर भाजपा को हराने वाले मजबूत उम्मीदवार को चुनते हैं, जबकि दलितों के बीच बसपा का कैडर आज भी मौजूद है. ऐसे में जमीनी संगठन खड़ा करना और मजबूत प्रत्याशी उतारना इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी.
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