भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को दशहरा और दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है. हर साल की तरह इस साल भी केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित बोनस (productivity-linked bonus) का ऐलान कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर फैसला लिया गया.
कितने लोगों को फायदा और सरकार पर कितना खर्च
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस साल नॉन गजेटेड रेल कर्मियों (non-gazetted railway employees) को कुल 78 दिन का बोनस मिलेगा. सभी को दशहरे के पहले ही बोनस का भुगतान हो जाएगा. इस फैसले से रेलवे के करीब 11.56 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को फायदा मिलने का अनुमान है. इस फैसले से सरकार के 1,985 करोड़ रुपए खर्च होंगे. केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल अति विषम परिस्थितयों के बावजूद सरकार ने बोनस देने का फैसला किया है.
पिछले साल कितना था बोनस
2019-20 में, भारतीय रेलवे ने अपने लगभग 11.58 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया था. बोनस की कुल लागत ₹2,081.68 करोड़ आंकी गई थी. 2020 में, रेलवे ने बोनस के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना सीमा ₹7,000 प्रति माह तय की थी. प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये निर्धारित की गई थी.