गुजरात में CM भूपेंद्र पटेल का बड़ा ऐलान, बच्चों की थाली से युवाओं की पढ़ाई तक बदले कई नियम

गुजरात के 80 वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आंगनबाड़ी बच्चों, युवाओं, ग्रामीण परिवारों और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं. सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के पोषण आहार का बजट बढ़ाने के साथ विदेश में पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए आय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. इसके अलावा पात्र ग्रामीण परिवारों को निजी जमीन खरीदकर मुफ्त आवासीय प्लॉट देने और सड़कों के सुधार के लिए 3428 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया है.

आंगनबाड़ी बच्चों के पोषण आहार पर बढ़ा खर्च
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल की उम्र के 16 लाख 71 हजार से ज्यादा बच्चे आते हैं. इन बच्चों को साल में 300 दिन गर्म नाश्ता और पूरक पोषण आहार दिया जाता है. इसके लिए अनाज, दाल, मसाले और सब्जियां स्थानीय बाजार से खरीदी जाती हैं. सरकार ने इस खरीद के लिए प्रति बच्चे प्रतिदिन मिलने वाली राशि में करीब 67 फीसदी की बढ़ोतरी की है. पहले 5 रुपये 10 पैसे दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 8.50 रुपये किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार अतिरिक्त 169 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

विदेश पढ़ाई के लिए युवाओं को बड़ी राहत
गैर-आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले ऋण का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है. इससे ज्यादा परिवारों के युवा विदेश में पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

ग्रामीण परिवारों को मुफ्त आवासीय प्लॉट
मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए मुफ्त आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे. अगर ग्राम पंचायतों के पास सरकारी, बंजर या गोचर भूमि पर्याप्त नहीं होगी, तो राज्य सरकार निजी जमीन खरीदकर भी पात्र परिवारों को मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराएगी.

3428 करोड़ रुपये से सड़कों का होगा सुधार
राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3428 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इसके तहत आरएंडबी विभाग के तहत आने वाली 214 सड़कों के करीब 2010 किलोमीटर हिस्से का नवीनीकरण और सुधार किया जाएगा. प्रमुख और व्यस्त सड़कों पर लंबे समय तक बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था लागू होगी. ऐसे मार्गों पर ठेकेदार की मेंटेनेंस जिम्मेदारी मौजूदा 4 साल से बढ़ाकर 8 से 10 साल तक की जाएगी.

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