UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update) पर लगने वाले सभी शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है. यह निर्णय 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है और एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा. शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में UIDAI ने इस कदम को जनहित में लिया गया बड़ा फैसला बताया.
छह करोड़ से अधिक बच्चों को होगा लाभ
UIDAI ने कहा कि यह एक लोगों के हित में पहल है, जिससे देशभर के लगभग छह करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा. अब माता-पिता को अपने बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट, जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ चेंज करवाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा.
पांच साल से कम उम्र के बच्चों का आधार ऐसे बनता है
आधार कार्ड के लिए जब किसी पांच साल से छोटे बच्चे का नामांकन किया जाता है, तो उसमें केवल कुछ सीमित जानकारियां ली जाती हैं. इनमें शामिल हैं:
UIDAI के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन नहीं लिए जाते, क्योंकि इस उम्र में उनके बायोमेट्रिक फीचर्स पूरी तरह विकसित नहीं होते.
पांच और पंद्रह साल पर जरूरी है बायोमेट्रिक अपडेट
UIDAI के मौजूदा नियमों के अनुसार, जब बच्चा पांच वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो उसे पहली बार Mandatory Biometric Update करवाना आवश्यक होता है. इसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो को आधार डेटा में जोड़ा या अपडेट किया जाता है. इसी प्रकार, जब बच्चा 15 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है, तो उसे दूसरी बार बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी होता है.
पहले से तय शुल्क भी अब पूरी तरह माफ
UIDAI के नियमों के मुताबिक, पहले 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की उम्र के बीच किए जाने वाले इन दोनों अपडेट्स के लिए कोई शुल्क नहीं था. लेकिन यदि किसी ने बाद में अपडेट करवाया, तो ₹125 का शुल्क देना पड़ता था.
अब UIDAI के ताज़ा निर्णय के बाद, यह शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. यानी अब 5 से 17 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री रहेगा.
आसान प्रक्रिया, अभिभावकों को राहत
इस पहल से देशभर के लाखों अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी और बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट रखना भी आसान हो जाएगा. UIDAI का मानना है कि इससे आधार डेटा की सटीकता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.