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बिहार के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गुड न्यूज, 10 लाख व्यूज पर मिलेंगे एक लाख रुपए, जानें क्या हैं शर्तें

सम्राट चौधरी कैबिनेट से सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी मिल गई है. अब बिहार में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट पर एक लाख व्यूज के लिए अधिकतम 10 हजार का भुगतान मिल सकता है. जबकि 10 लाख व्यूज वाले कंटेट के लिए एक लाख रुपए तक मिल सकता है.

Bihar social media creator
शशि भूषण कुमार
  • पटना,
  • 20 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 12:29 PM IST

बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए गुड न्यूज है. सम्राट चौधरी सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी है. इस बदलाव के बाद सरकार की तरफ से सूचीबद्ध क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट पर एक लाख व्यूज के लिए अधिकतम 10 हजार रुपए तक का भुगतान मिल सकता है.

10 लाख व्यूज पर एक लाख रुपए-
सरकार के सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव के बाद सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट पर 10 लाख व्यूज पर एक लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है. सरकार ने एक लाख व्यूज पर 10 हजार रुपए के भुगतान का नियम बनाया है.

कैसे मिलेगी रकम?
यर रकम वायरल पोस्ट या वीडियो पर खुद नहीं मिलेगी. इसके लिए सरकार की तरफ से तय पात्रता, प्लेटफॉर्म, कंटेंट की गुणवत्ता और व्यूज के आधिकारिक सत्यापन मानकों को पूरा करना होगा. पैसे का भुगतान इन नियमों के आधार पर तय होगा. उसके बाद ही कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा मिलेगा. कंटेंट क्रिएटर्स को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए से एम्पैनल होना जरूरी है.

किसको नहीं मिलेगा इसका लाभ?
अगर कंटेंट क्रिएटर्स विभागीय अनुमति के बिना सामान्य सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं तो इस भुगतान व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए जनसंपर्क विभाग के इजाजत लेनी होगी. क्रिएटर्स को सरकार के तय प्रोसेस के तहत रजिस्ट्रेशन और दूसरी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी.

कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर-
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट से बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली. इसके साथ ही कई दूसरे सड़क कनेक्टिविटी, सिंचाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

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