बिहार में सम्राट सरकार की तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है. सम्राट सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है. सम्राट कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों का DA 2 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई.
सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज-
सम्राट सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों का DA 2 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया गया है. अभी कर्मचारियों को 58 फीसदी DA मिलता था, लेकिन अब ये बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा. सरकार का ये फैसला एक जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा. इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा.
9 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा-
सम्राट सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा. अब डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा.
कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर-
सम्राट चौधरी की कैबिनेट में 18 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें बिहार के 5 जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन करने का फैसला शामिल है. इसमें पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान शामिल हैं. इसके अलावे भी कैबिनेट में कई फैसले किए हैं. पश्चिम चंपारण के पिपरासी एवं भितहा साथ ही मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड में एक-एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. प्रत्येक डिग्री महाविद्यालय के लिए 44 पद के हिसाब से कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर महिलाओं को लाभ-
महिलाओं के लिए सम्राट सरकार ने बड़ी पहल की है. इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी. बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अंतर्गत बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए दिशा निर्देश के अनुरूप इलेक्ट्रिक माल वाहक तिनपहिया, वाणिज्यिक वाहन तथा दोपहिया (महिला एवं अन्य वर्ग के लिए ) और सिर्फ महिलाओं के लिए चार पहिया गैर वाणिज्यिक वाहनों के क्रय एवं निबंधन के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
इरशाद अंसारी को बर्खास्त करने का फैसला-
शिक्षा विभाग के एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया. भोजपुर जिले के प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इरशाद अंसारी, जो वर्तमान में निलंबित हैं, इनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता एवं गबन के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं. इसके बाद इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया.
(शशि भूषण की रिपोर्ट)
ये भी पढ़ें: