Delhi EV Policy 2026: ई-गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए दिल्ली की नई EV पॉलिसी से क्या उठा सकते हैं फायदा

एक जुलाई 2026 से दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने की उम्मीद है. दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर पहले साल 30 हजार रुपए सब्सिडी देगी. जबकि दूसरे साल 20 हजार रुपए और तीसरे साल 10 हजार की सब्सिडी मिलेगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर भी सब्सिडी मिलेगी.

Delhi EV Policy 2026 (Photo/ AI)
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 जून 2026,
  • अपडेटेड 12:22 PM IST

दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को लागू कर दिया है. रेखा गुप्ता कैबिनेट से इस पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है. ये पॉलिसी एक जुलाई 2026 यानी कल से लागू होगी. इस पॉलिसी के लागू होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और पॉल्यूशन कम होगा. ईवी पॉलिसी में दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया को शामिल किया गया है.

4 साल तक लागू रहेगी पॉलिसी-
इस पॉलिसी के तहत अगले 4 साल में करीब 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है. इस पॉलिसी के तहत प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 100 फीसदी रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ किया जाएगा. यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली शहर पॉल्यूशन फ्री हो. इसके लिए योजना बना ली गई है.

दो पहिया पर कितना फायदा?
नई पॉलिसी के मुताबिक दो पहिया गाड़ी खरीदने पर छूटा मिलेगा. टू-व्हीलर खरीदने पर पहले साल 30 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि, दूसरे साल में 20 हजार रुपए और तीसरे साल में 10 हजार रुपए की इंसेंटिव दिया जाएगा. इसके साथ ही अप्रैल 2028 से दोपहिया का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक में किया जाएगा.

तीन पहिया पर सब्सिडी-
नई पॉलिसी में थ्री-व्हीलर खरीदने पर भी सब्सिडी का प्रावधान है. इस पॉलिसी के मुताबिक पैसेंजर थ्री-पहिया के लिए पहले साल 50 हजार, दूसरे साल 40 हजार और तीसरे साल 30 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. इतना ही नहीं, एक जुलाई 2027 से दिल्ली में सिर्फ ई-ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा.

छोटे ट्रक खरीदने पर सब्सिडी-
N1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर भी कस्टमर को सब्सिडी दी जाएगी. छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक यानी 3.5 टन क्षमता के मालवाहक ट्रकों की खरीदने पर पहले साल एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके साथ ही साढ़े 3 टन से 12 टन तक के M2 कैटेगरी के ट्रकों को नो एंट्री से 10 साल की छूट मिलेगी. लेकिन ये नियम एक हजार इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ही लागू होगा.

पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर इंसेंटिव-
नई पॉलिसी में पुराने और कबाड़ वाली गाड़ियों को स्क्रैपिंग इंसेंटिव की भी व्यवस्था है, ताकि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने को बढ़ावा दिया जा सके. दो पहिया वाहनों को स्क्रैप में भेजने पर 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. तिपहिया वाहनों को स्क्रैप में भेजने पर मालिकों को 25 हजार रुपए मिलेगा. जबकि चार पहिया वालों को भेजने पर एक लाख रुपए दिया जाएगा. इसके साथ ही 3.5 टन क्षमता के मालवाहक वाहन को स्क्रैप में भेजने पर 50 हजार रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा. ग्रामीण सेवा वाहनों को स्क्रैप में भेजने पर 15 हजार रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा.

चार पहिया वाहनों की खरीद पर छूट-
अगर आप 30 लाख तक के चार पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो 3 लाख रुपए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी से छूट मिलेगी. पुरानी कार स्क्रैप कराने पर एक लाख रुपए इंसेंटिव और एक लाख रुपए की छूट मिलेगी.

ये भी पढ़ें:

 

Read more!

RECOMMENDED