Delhi Doctor's Strike: दिल्ली के डॉक्टरों का अनोखा प्रोटेस्ट, अब स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर से चलाएंगे ओपीडी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) सहित दिल्ली के सभी अस्पतालों ने ऐलान किया है कि उनकी ओपीडी अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के बाहर से चलेगी. कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में ये डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते तीन दिन से अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं. ऐसे में डॉक्टरों ने 'देशहित' में ओपीडी सेवाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस के बाहर से चलाने का फैसला किया है.

दिल्ली का ओपीडी प्रोटेस्ट
रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) ने रविवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि सभी डॉक्टर सोमवार, 19 अगस्त से दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर ओपीडी सेवाएं देकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे.

स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर इसी भवन में मौजूद है. प्रेस रिलीज में कहा गया, "जैसा कि केंद्रीय सुरक्षा कानून की एक्शन कमेटी और आरडीए एम्स के आम निकाय के साथ चर्चा के बाद एकमत से फैसला लिया गया है कि हमारी मांगें अनसुनी रहने के कारण हमारी हड़ताल जारी रहेगी. इसके साथ शैक्षणिक गतिविधियां, वैकल्पिक ओपीडी, वॉर्ड और ऑपरेशन थिएटर सर्विस, आईसीयू, इमरजेंसी सेवाएं और ऑपरेशन थिएटर बंद रहेंगे."

रिलीज में कहा गया, "हमारी हिपोक्रेटिक ओथ (वह कसम जो हर डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उठाता है) का पालन करते हुए हम देश हित में मरीजों को देखभाल से जुड़ी सेवाएं देते रहेंगे." 

डॉक्टरों ने इस रिलीज के जरिए देशभर में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा में कमी का मुद्दा एक बार फिर उजागर किया. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि स्वास्थ्यकर्मियों और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द संसद में अध्यादेश पारित किया जाए. साथ ही आरडीए ने सरकार से अनुरोध किया कि निर्माण भवन के बाहर ओपीडी चलाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं. 

शनिवार को शुरू हुई स्ट्राइक
गौरतलब है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोलकाता आरजी कर अस्पताल से जुड़े मामले में शनिवार को सुबह छह बजे 24 घंटे की हड़ताल शुरू की थी. यह हड़ताल रविवार सुबह छह बजे खत्म हो गई लेकिन दिल्ली में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है. प्रदर्शनकारी डॉक्टर कानून में सुधारों की मांग कर रहे हैं.

उनकी मांगों में रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की हालत में सुधार करना और स्वास्थ्य कर्मियों को हॉस्पिटल में हिंसा से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून लागू करना शामिल है.