गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष के लिए अब तक का सबसे बड़ा, 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया है. इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, शिक्षा, उद्योग और खेल जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बजट पेश करते हुए कहा कि गुजरात की आर्थिक स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में मजबूत है और राज्य का सार्वजनिक ऋण भी अन्य राज्यों के मुकाबले कम है.
उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी में गुजरात का योगदान 8.2 प्रतिशत है. साथ ही प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 60 प्रतिशत ज्यादा है. सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को बढ़ावा
इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं. एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1775 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. टेक्सटाइल उद्योग के लिए 2755 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. इसके अलावा वीबी जी राम जी परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.
शिक्षा और महिला-बाल विकास पर फोकस
बजट में शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 63,184 करोड़ रुपये दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा निवेश भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है. महिला और बाल विकास के तहत 2 हजार नई आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही गरीब परिवारों को 3.15 लाख से अधिक नए आवास देने की योजना भी घोषित की गई है.
खेल और अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी सिटी बनाने की तैयारी
सरकार ने अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंकलेव को विकसित करने हेतु 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. खेल क्षेत्र के लिए कुल 1331 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
विपक्ष का जुबानी हमला
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इस बजट को युवा, महिला, किसान और गरीबों का बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को आगे बढ़ाने वाला है. उनके अनुसार यह विश्वास आधारित शासन और मानव विकास पर केंद्रित बजट है.
वहीं विपक्ष ने इस बजट की आलोचना की है. कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि बजट में बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन ठोस राहत नहीं दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कोई खास योजना नहीं है. आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि बजट में ग्रामीण इलाकों की अनदेखी की गई है और यह सिर्फ अहमदाबाद-गांधीनगर तक सीमित है.
रिपोर्टर: ब्रिजेश दोशी
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