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गुजरात में आज से होटलों और ढाबों की जांच, गंदगी मिली तो लाइसेंस तक रद्द हो सकता है, हाईवे के रेस्टोरेंट भी रडार पर

गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें राज्य में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उनकी बिक्री में पारदर्शिता और लोगों की सेहत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.

Dhabas
ब्रिजेश दोशी
  • गांधीनगर,
  • 19 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 5:00 PM IST

गुजरात में हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए खाने-पीने से जुड़ी एक अहम खबर है. राज्य सरकार ने होटलों, रेस्तरां और ढाबों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है. 19 नवंबर 2026 से पूरे गुजरात में ‘ऑपरेशन हेल्थ’ चलाया जाएगा. इसके तहत नेशनल हाईवे और राज्य के मुख्य हाईवे पर बने होटल, रेस्तरां, ढाबे और दूसरी खाद्य इकाइयों की जांच होगी. इस अभियान का मकसद यात्रियों और आम लोगों को साफ-सुथरा और सुरक्षित खाना उपलब्ध कराना है. जांच के दौरान गंदगी या खाद्य सुरक्षा नियमों में लापरवाही मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. गंभीर मामलों में लाइसेंस निलंबित या रद्द भी हो सकता है.

स्वास्थ्य मंत्री की बैठक के बाद शुरू हुआ अभियान
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें राज्य में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उनकी बिक्री में पारदर्शिता और लोगों की सेहत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को हाईवे पर स्थित होटल, रेस्तरां और ढाबों की सघन जांच करने के निर्देश दिए. इस अभियान के लिए सभी नगर निगमों और जिलों के नामित अधिकारियों को विशेष आदेश जारी किए गए हैं. जांच संबंधित जिले के डेजिग्नेटेड ऑफिसर की निगरानी में होगी.

रसोई में कैप, एप्रन और दस्ताने पहनना जरूरी
अभियान के दौरान सिर्फ खाने के नमूनों की जांच नहीं होगी, बल्कि रसोई और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की साफ-सफाई भी देखी जाएगी. खाद्य इकाइयों में काम करने वाले रसोइयों और कर्मचारियों के लिए कैप, एप्रन और हाथों में दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा रसोई, खाना बनाने की जगह और आसपास के परिसर में साफ-सफाई के नियमों का पालन करना होगा. अधिकारियों की टीम यह भी देखेगी कि खाना बनाने और परोसने के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं.

ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा निरीक्षण
जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी सभी इकाइयों का निरीक्षण FoSCoS (Food Safety Compliance System) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करेंगे. इससे जांच की जानकारी व्यवस्था में दर्ज रहेगी. जहां खाने की गुणवत्ता पर संदेह होगा, वहां अधिकारियों की ओर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे. इसके लिए ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ नाम की मोबाइल जांच सुविधा का भी इस्तेमाल किया जाएगा. इस वाहन की मदद से मौके पर ही खाद्य पदार्थों की शुरुआती जांच और टेस्टिंग की जा सकेगी.

नियम तोड़े तो नोटिस से लेकर लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों को राहत नहीं मिलेगी. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 में तय स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. मामले की गंभीरता के आधार पर संबंधित इकाई को सुधार नोटिस दिया जा सकता है. नियमों का पालन नहीं करने या गंभीर गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निलंबित या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है.

हाईवे पर खाना खाते समय ग्राहक भी रखें ध्यान
इस अभियान से यात्रियों को हाईवे के ढाबों और रेस्तरां में साफ-सफाई को लेकर बेहतर व्यवस्था मिलने की उम्मीद है. हालांकि, ग्राहक भी खाना खाते समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं. मसलन, खाना ढककर रखा गया है या नहीं, कर्मचारी साफ कपड़े और दस्ताने पहन रहे हैं या नहीं और रसोई के आसपास गंदगी तो नहीं है.

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