Indian Railways: प्रीमियम ट्रेनों में 50 रुपए सर्विस चार्ज खत्म, जानिए खाना और ब्रेकफास्ट कितना हुआ महंगा

अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर जान लीजिए. रेलवे ने मुसाफिरों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों में लगने वाले सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है. अब मुसाफिरों को 50 रुपए की बचत होगी. इसको लेकर रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को सर्कुलर जारी कर दिया है. इससे पहले प्रीमियम ट्रेनों में खाने-पीने का ऑर्डर करने पर IRCTC 50 रुपए सर्विस चार्ज लेता है. 

चाय-पानी के लिए नहीं देना होगा सर्विस चार्ज-
रेलवे के नए नियम के मुताबिक सर्विस चार्ज से उन मुसाफिरों को राहत मिलेगी. जिन्होंने टिकट बुकिंग के समय खाने का ऑप्शन नहीं चुना है. मुसाफिरों को चाय-पानी के लिए सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. मुसाफिरों को अब राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दूरंतो एक्सप्रेस में इसका फायदा होगा. हालांकि रेलवे के नियम के मुताबिक अभी भी ब्रेकफास्ट और खाने पर सर्विस चार्ज देना होगा. खाना और नाश्ते पर मुसाफिरों को 50 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा.

रेलवे के नए नियम को समझिए-
रेलवे ने फैसला किया है कि ट्रेन में पहले से भोजन बुक नहीं कराने वालों से सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा. भले ही रेलवे ने 50 रुपए सर्विस चार्ज खत्म कर दिया है. लेकिन इसके साथ ही नाश्ते और खाने के रेट बढ़ा दिए हैं. अलग-अलग प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों को नाश्ते और खाने के लिए अलग-अलग कीमत चुकानी होगी. राजधानी, दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस में सफर करने वाले मुसाफिरों ने अगर टिकट बुकिंग के वक्त भोजन का ऑप्शन नहीं चुना है तो उनको नाश्ते के लिए 190 रुपए का देना होंगे. जबकि भोजन के लिए 240 रुपए की जगह 290 रुपए का देना पड़ेगा.
जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस में नाश्ते के लिए 155 रुपए की बजाय 205 रुपए खर्च करने होंगे और शाम को नाश्ते के लिइए 105 रुपए की जगह 155 रुपए खर्च करने होंगे. जबकि लंच और डिनर के लिए 244 की जगह 294 रुपए का भुगतान करना होगा.

होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज बैन-
केंद्र सरकार पहले ही होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर सख्ती दिखाई चुकी है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सेवा शुल्क को लेकर आदेश दिए थे. इसके अनुसार बिल में खुद से लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज पर बैन लगा दिया गया है. इसलिए होटल या रेस्टोरेंट या कोई दूसरी संस्था कोई सेवा शुल्क नहीं वसूल सकती है.

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