शिक्षक दिवस के मौके पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देखे जा रहे स्कूलों को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश भर में 14,000 से अधिक PM-SHRI स्कूलों की स्थापना के लिए 27,360 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम-श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के तौर पर मजबूत किया जाएगा. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद दी.
क्या है पीएम श्री योजना?
पांच साल की इस परियोजना की कुल लागत 27,360 करोड़ रुपये होगी. इसमें से केंद्रीय हिस्सा 18,128 करोड़ रुपये होगा. सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 187 लाख छात्रों को लाभ होगा. सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका बनाने की भी बात चल रही है, जिसके अनुसार एक ब्लॉक में दो स्कूल होंगे. इस तरह के स्कूल खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे. इनमें वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी जिसमें 10 दिन बिना बस्ते के जाना होगा. इसका हिस्सा 20 लाख स्टूडेंट होंगे. सभी छात्रों की जानकारी एक पोर्टल के जरिए रखी जाएगी. पीएमश्री स्कूल को सीधे पैसे जाएंगे. स्कूल की जरूरत स्कूल ही तय करेगा. 40 प्रतिशत कुल धन निर्धारित होगा. राज्यों से इस पर चर्चा की गई है. पहला बैच इसी साल शुरू हो जाएगा.
पट्टे पर मिलेगी जमीन
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को भी मंजूरी दी है. जिसके बारे में सरकार ने कहा कि इससे 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और 1.25 लाख नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी. नई नीति के तहत 35 साल तक की लंबी अवधि के लिए जमीन का पट्टा देने में मदद मिलेगी, जोकि वर्तमान में पांच साल है.
22 स्टेशनों को करेगी कवर
कोच्चि में अलुवा से पेट्टा तक का पहला चरण, 25.6 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए 22 स्टेशनों के साथ 5181.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरी तरह से चालू है. जेएलएन स्टेडियम से इंफोपार्क तक का दूसरा चरण कक्कनड से होकर गुजरेगा. 710.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ पेट्टा से एसएन जंक्शन के बीच 1.80 किमी के वायडक्ट की कोच्चि मेट्रो चरण 1 ए परियोजना को राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है. एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक 1.20 किमी की कोच्चि मेट्रो चरण 1 बी परियोजना भी है.
कोच्चि केरल का सबसे घनी आबादी वाला शहर है और एक विस्तारित महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो राज्य में सबसे बड़ा शहरी समूह है. कोच्चि महानगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 2013 में लगभग 20.8 लाख, 2021 में 25.8 लाख और 2031 तक 33.12 लाख थी.
300 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे
लगभग1.25 लाख नौकरियां पैदा करने के साथ ये योजना रेलवे के लिए रेवेन्यू भी दिलाएगी. इसके अलावा पांच साल में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. नई पॉलिसी की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी. इस बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी, जिसमें 11 स्टेशन होंगे जो 11 किमी से अधिक की लंबाई को कवर करेंगे और 1,957 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट बैठक के बाद एक बयान में, सरकार ने कहा कि दूसरे चरण के लिए तैयारी का काम, जिसमें सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड की सड़क चौड़ीकरण भी शामिल है, अच्छी प्रगति कर रहा है.