प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया. इस अवसर पर, प्रधान मंत्री ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के 18 अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया. उन्होंने सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए तीन अधिकारियों को स्वर्ण पदक भी दिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा है कि आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है. प्रधानमंत्री ने जांच एजेंसी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करने का आग्रह किया.
CBI के नए कार्यालयों का हुआ उद्घाटन
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले छह दशकों में सीबीआई ने 'बहुआयामी' जांच एजेंसी के रूप में पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि अपनी कार्यप्रणाली, दक्षता और क्षमताओं के माध्यम से सीबीआई ने लोगों का विश्वास जीता है. इस अवसर पर, प्रधान मंत्री ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया. उन्होंने सीबीआई के डायमड जुबली समारोह वर्ष को चिह्नित करते हुए एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया.
पीएम मोदी ने सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी. हालांकि, इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं.
CBI का इतिहास
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में, भारत के आपूर्ति विभाग के साथ लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक केंद्र सरकार पुलिस बल, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) की स्थापना की गई थी. 1942 के अंत में, रेलवे पर भ्रष्टाचार के मामलों को भी शामिल करने के लिए एसपीई की गतिविधियों का विस्तार किया गया. संभवतः इसलिए कि रेलवे युद्ध सामग्री की आवाजाही और आपूर्ति से बहुत चिंतित था.
साल 1943 में, भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके द्वारा एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया था और इस फोर्स को ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार के विभागों के संबंध में कहीं भी किए गए कुछ अपराधों की जांच के लिए खास शक्तियां दी गईं. बाद में, इसे 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अध्यादेश द्वारा रिप्लेस कर दिया गया. उसी वर्ष, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 अस्तित्व में आया.
महसूस की गई एक केंद्रीय पुलिस एजेंसी की जरूरत
1953 में, आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए एसपीई में एक और विंग जोड़ा गया. साल 1963 तक, एसपीई को भारतीय दंड संहिता की 91 विभिन्न धाराओं और 16 अन्य केंद्रीय अधिनियमों के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार मिल गया.
हालांकि, इस दौरान एक केंद्रीय पुलिस एजेंसी की जरूरत महसूस की गई जो न केवल मामलों की जांच कर सके बल्कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार के साथ-साथ केंद्रीय वित्तीय कानूनों का उल्लंघन, भारत सरकार के विभागों, सार्वजनिक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनियों से संबंधित प्रमुख धोखाधड़ी, पासपोर्ट धोखाधड़ी, समुद्र में अपराध, एयरलाइंस पर अपराध और संगठित गिरोहों और पेशेवरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच भी करें. इसलिए, भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1963 को एक संकल्प द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की.
CBI की विशेषताएं
सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी गहराई में जांच करके अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को सजा दिलाना है ताकि भारत का संविधान और देश का कानून बना रहे. सीबीआई को पुलिस बलों को नेतृत्व और दिशा प्रदान करने और कानून में अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का काम सौंपा गया है.
सीबीआई को मिलते हैं खास अधिकार
सीबीआई को अपनी खास पावर, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 या डीपीएसई अधिनियम 1946 से मिली हैं जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और देनदारियां प्रदान करती है. अधिनियम की धारा 2 सीबीआई को केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच करने का अधिकार देती है.
हालांकि, अधिनियम की धारा 5(1) के तहत राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति दे. सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के सीबीआई के कार्यकारी अधिकारी, जांच के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी स्टेशन अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, सीबीआई केवल उन मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत है जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं.