भगवंत मान सरकार ने पंजाब बजट 2026-27 में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के लिए 2000 करोड़ का आवंटन किया है. यह आवंटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों में से एक को और सुदृढ़ करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों के कारण आवश्यक उपचार में देरी न करनी पड़े. नए बजट में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता रहे.
65 लाख परिवारों को कवर करती है योजना-
यह योजना अब पंजाब के करीब 65 लाख परिवारों को कवर करता है, जिससे करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है और गंभीर बीमारियों के साथ आने वाले आर्थिक झटकों से सुरक्षा प्रदान की जा रही है. योजना की बढ़ती पहुंच पंजाब भर में तेजी से बढ़ते पंजीकरण और स्वास्थ्य सेवा साझेदारियों के विस्तार में भी दिखाई देती है.
9 लाख सेहत कार्ड जारी किए गए हैं-
अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लाभार्थी 820 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं. वर्तमान में इस योजना के तहत 2300 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध हैं, जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रियाओं को कवर करते हैं.
हर परिवार को इलाज का भरोसा दिलाना मकसद- सीएम मान
बजट में इस बढ़े हुए आवंटन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बीमारी के समय परिवारों को इलाज कराने से पहले पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए. हमारा मकसद पंजाब के हर घर को यह भरोसा होना चाहिए कि जरूरत के समय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हजारों ऐसे परिवार, जो पहले चिकित्सा खर्चों के कारण परेशान होते थे, अब बिना आर्थिक तनाव के उपचार प्राप्त कर पा रहे हैं.
हाल में 1500 डॉक्टरों की नियुक्ति-
पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को भी हाल के वर्षों में मजबूत किया गया है. राज्य में 1500 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 600 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और 900 से अधिक सामान्य चिकित्सक शामिल हैं. यह संख्या पंजाब में वर्तमान में सेवा दे रहे डॉक्टरों का लगभग 35 प्रतिशत है.
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