भारत में विवाह और विदेश में तलाक, नहीं चलेगा ऐसे- सुप्रीम कोर्ट

भारत में विवाह हुआ और बाद में विदेशी अदालत से मिला तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि विदेशी तलाक की डिक्री भारत में कानूनी रूप से मान्य तभी होगी, जब वह भारतीय कानूनों और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 की शर्तों को पूरा करेगी.

भारत में विवाह, विदेश में तलाक, मान्य नहीं- SC
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा है कि यदि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह हुआ है, तो इसके पूर्ण विच्छेद के आधार पर विदेशी अदालत से लिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं होगा. भारतीय कानून में यह तलाक का वैध आधार नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह द्विविवाह यानी Bigamy से भी बचाव का कवच नहीं है. मसलन यदि कोई व्यक्ति भारतीय कानून के तहत पहली शादी को वैध रूप से समाप्त किए बिना विदेशी तलाक के आधार पर दूसरी शादी कर लेता है, तो वह भारत में द्विविवाह के आपराधिक मुकदमे से नहीं बच सकता. 

भारतीय कानून की शर्तों को पूरा करने पर ही तलाक- SC
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने भारत में विवाह करने के बाद विदेश की नागरिकता ले ली है और वहां तलाक लेकर दूसरी शादी की है, तब भी भारतीय कानून के तहत उसकी पहली शादी वैध बनी रहेगी और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. विदेशी तलाक को भारत में मान्यता मिलने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं. अव्वल तो ये कि तलाक उसी आधार पर लिया गया होना चाहिए जो भारतीय पर्सनल लॉ (जैसे क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार या आपसी सहमति) में मान्य है. तलाक का फैसला एकतरफा (Ex-parte) नहीं होना चाहिए. यदि दूसरा जीवनसाथी विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं गया है और न ही उसने वहां के फैसले को स्वीकार किया है, तो वह डिक्री उस पर बाध्यकारी नहीं होगी. विदेशी अदालत का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए और किसी धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं किया गया होना चाहिए.

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