दादा की संपत्ति पर पोते का जन्म से अधिकार नहीं, पिता बेच सकते हैं हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दादा की संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर दादा की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है और उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत उनके प्रथम श्रेणी के वारिसों में बंटती है, तो पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा. ऐसे में पोते को उस संपत्ति पर जन्म से अधिकार नहीं मिलता. वह पिता के जीवित रहते न तो उसमें अपना हिस्सा मांग सकता है और न ही संपत्ति की बिक्री रोक सकता है.

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने तमिलनाडु के जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती. पिता उस पर स्वतंत्र मालिक के रूप में अधिकार रखते हैं. इसलिए उन्हें अपनी मर्जी से संपत्ति बेचने, दान करने या किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार है.

चेन्नई की जमीन से जुड़ा था मामला
यह विवाद चेन्नई में स्थित 1,811 वर्ग फुट जमीन को लेकर था. यह जमीन मूल रूप से याचिकाकर्ता जे. राजेश के दादा की थी. साल 1994 में हुए पारिवारिक बंटवारे के समझौते में यह जमीन उनके पिता के हिस्से में आई थी. इसके तीन साल बाद 1997 में पिता ने इसे बेच दिया. उस समय राजेश नाबालिग थे. उन्होंने अपनी मां के जरिए अदालत में मुकदमा दायर किया. उनका तर्क था कि जमीन पैतृक संपत्ति है और उसमें जन्म से ही उनका आधा हिस्सा बनता है. इसलिए पिता को इसे बेचने का अधिकार नहीं था. हालांकि, निचली अपीलीय अदालत और मद्रास हाईकोर्ट ने बेटे के दावे को स्वीकार नहीं किया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. शीर्ष अदालत ने भी निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए बेटे की अपील खारिज कर दी.

धारा 8 में बेटे और पोते के अधिकार अलग-अलग
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति के प्रथम श्रेणी के वारिसों में उनकी पत्नी, बेटे और बेटियां शामिल होते हैं. अगर पिता जीवित हैं, तो उनका बेटा यानी पोता दादा का सीधे प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं बनता. कोर्ट के मुताबिक, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून के संहिताबद्ध होने के बाद इस तरह के मामलों में पुराने हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता. धारा 8 के तहत पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होता है.

कब पोते को मिल सकता है संपत्ति में अधिकार?
इस मामले में यह समझना जरूरी है कि हर पैतृक संपत्ति पर पोते का अधिकार खत्म नहीं होता. अगर दादा की मृत्यु से पहले ही उनके बेटे यानी पोते के पिता की मृत्यु हो चुकी हो, तो पोता अपने मृत पिता के हिस्से का प्रथम श्रेणी का वारिस बन सकता है. वहीं, अगर संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित सहदायिकी संपत्ति है और उसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो लागू कानूनी प्रावधानों के तहत पोते को जन्म से सहदायिकी अधिकार मिल सकता है.

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