सरकारी बाबुओं की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 48 घंटे हिरासत में रहने पर अपने आप निलंबित होंगे कर्मचारी

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप निलंबित माना जाएगा. इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन का आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी इस नियम से बचने के लिए प्रशासनिक देरी का सहारा नहीं ले सकते.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि सेवा नियमों के मुताबिक, किसी सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने पर उसका निलंबन अपने आप प्रभावी हो जाता है. इसे कानूनी भाषा में 'डीम्ड सस्पेंशन' कहा जाता है. यानी विभाग की ओर से अलग से आदेश जारी नहीं होने पर भी कर्मचारी निलंबित माना जाएगा. यह निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक सक्षम अधिकारी नियमों के तहत इसकी समीक्षा करके इसे रद्द या बदल नहीं देते.

रिश्वत के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है. उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था. इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था. इसके बावजूद उनका निलंबन वापस लेकर उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए निलंबन की प्रक्रिया में देरी करते हैं. अदालत ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक गड़बड़ी को सुधारने का निर्देश दिया.

सिर्फ रिश्वत की रकम के आधार पर रद्द नहीं होगी जमानत
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर भी अहम टिप्पणी की. पटना हाईकोर्ट ने 4,000 रुपये की रिश्वत के मामले में निचली अदालत से मिली जमानत को करीब एक साल बाद रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त करते हुए विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल कर दी. अदालत ने कहा कि रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होना जमानत रद्द करने का अकेला आधार नहीं हो सकता. खासकर तब, जब आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन न किया हो. कोर्ट के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और जमानत से जुड़े मामलों में अहम कानूनी स्पष्टता आई है.

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