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Yogi Government: बड़ी खुशखबरी! बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को 1000 रुपए की जगह ₹1500 प्रतिमाह देने की योजना, योगी सरकार का पेंशनर्स पर बड़ा फैसला 

योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने की तैयारी में है. इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है. प्रस्ताव जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. 

CM Yogi Adityanath
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 12 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 12:30 PM IST

उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इन तीनों श्रेणियों के लाभार्थियों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए से 1500 रुपए करने की तैयारी में है. प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है. यदि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो प्रदेश के 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सकता है.

...तो हर महीने इतनी बढ़कर आएगी पेंशन 
प्रस्ताव के मुताबिक पेंशन की राशि में हर महीने 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी. इससे लाभार्थियों को सालाना 12000 रुपए के बजाय 18000 रुपए पेंशन मिल सकती है. यानी प्रत्येक लाभार्थी को एक साल में 6000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. हालांकि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने के लिए प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलना जरूरी है.

इतने लोगों को फायदा
इस प्रस्ताव के लागू होने पर प्रदेश की तीन प्रमुख पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है. इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के 67 लाख से अधिक, निराश्रित महिला पेंशन योजना के 42 लाख से अधिक और दिव्यांगजन पेंशन योजना के करीब 12 लाख लाभार्थी शामिल हैं. इस तरह पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ 1.21 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच सकता है.

इससे पहले कब बढ़ी थी पेंशन 
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद इन पेंशन योजनाओं की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह की गई थी. अब इसे 1500 रुपए करने की तैयारी है. प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है. इसके अलावा दिसंबर में संभावित दूसरे अनुपूरक बजट में इस बढ़ोतरी के लिए धनराशि का प्रावधान किए जाने की तैयारी है.

कब से मिल सकती है बढ़ी हुई पेंशन
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही से लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने की संभावना जताई गई है. हालांकि, इसकी अंतिम समयसीमा सरकारी मंजूरी और बजट प्रावधान पर निर्भर करेगी. विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की ओर से अलग-अलग वर्गों के लिए कई फैसले और घोषणाएं की जा रही हैं. इससे पहले रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था. उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा भी की है.


 

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