पहाड़ों को बचाने के लिए कोर्ट ने हिमाचल और केंद्र सरकार को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि विकास कार्यों से पहले भूवैज्ञानिकों, स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। पेड़ों की कटाई रोकने और नए पौधे लगाने पर जोर दिया गया है। अत्यधिक पर्यटन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स से पर्यावरण को नुकसान रोकने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता बताई गई है।