मध्य प्रदेश के गुना में एक सरपंच द्वारा ₹20 लाख के लिए पूरी पंचायत को गिरवी रखने का मामला सामने आया है, जिसके लिए स्टाम्प पेपर पर समझौता किया गया। इस समझौते में सरपंच को विकास कार्यों से 5% कमीशन मिलना तय हुआ था, जबकि बाकी नियंत्रण दूसरे व्यक्ति को सौंपा गया। जिले में ऐसे अन्य मामले भी उजागर हुए हैं, जहाँ महिला सरपंचों के पदों का सौदा किया गया, जिससे पंचायती राज में भ्रष्टाचार और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।