अब चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की ओर से किए डिजिटल प्रचार पर किए जा रहे अंधाधुंध खर्चे पर लगाम लगाने का फैसला किया है.चुनाव आयोग अब तक उम्मीदवारों से रैलियों और रोडशो पर हुए खर्चों का ब्योरा निकाल लेता था, लेकिन डिजिटल प्रचार के लिए उम्मीदवार अलग से कोई जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि ये कुल खर्चे का ही हिस्सा मान लिया जाता था...लेकिन अब आयोग ने उम्मीदवारों के खर्चे में एक और कॉलम बढ़ा दिया है. इसमें उम्मीदवारों को डिजिटल प्रचार में हुए खर्चों की अलग जानकारी देनी होगी. चुनाव आयोग की ओर से किए गए बदलावों के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को अलग कॉलम में अपने डिजिटल अभियान के खर्चों का ब्योरा देना होगा. देखें पूरी रिपोर्ट.
The Election Commission has increased another column in the expenditure of the candidates. In this, candidates will have to give separate information about the expenses incurred in the digital campaign.