केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे. कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर अपने हिसाब से कर सकेगी. देखें देश-दुनिया की बड़ी खबरें.
The Supreme Court today gave its verdict on the ongoing dispute between the Center and the Delhi government over the control of the administrative service. Watch the video for more such updates.