पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सात सूत्रीय एजेंडा पेश किया है. प्रधानमंत्री के निर्देश पर उनके काफिले को डाउनसाइज किया गया है, जिसका व्यापक असर देशभर में देखा जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने सुरक्षा काफिले में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपना काफिला घटाकर तीन गाड़ियों का कर दिया है, जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हवाई यात्रा और सुरक्षा प्रोटोकॉल में कटौती की है. मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग अब केवल एक गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं और जस्टिस डी.डी. बंसल साइकिल से कोर्ट पहुंचे. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया है. दिल्ली में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने डीटीसी बस और मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो से सचिवालय तक का सफर तय किया. ईंधन संरक्षण के लिए नेता अब कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का निरंतर उपयोग कर रहे हैं.