अल्बानिया ने इतिहास रचते हुए दुनिया का पहला देश बनने का गौरव हासिल किया है, जिसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्री नियुक्त किया है. यह मंत्री कोई इंसान नहीं, बल्कि एक वर्चुअल कैबिनेट मेंबर है, जिसे पूरी तरह से पिक्सल और कोड से बनाया गया है. इस एआई मंत्री का नाम डिएला (Diella) रखा गया है, जिसका अर्थ अल्बानियाई भाषा में "सूरज" होता है. प्रधानमंत्री एडी रामा के अनुसार, डिएला का मुख्य कार्य देश में भ्रष्टाचार से लड़ना है.
प्रधानमंत्री एडी रामा की घोषणा
सोशलिस्ट पार्टी की बड़ी चुनावी जीत के बाद नई कैबिनेट पेश करते हुए प्रधानमंत्री रामा ने डिएला को पहली बार पेश किया. उन्होंने बताया कि डिएला पब्लिक टेंडर्स की देखरेख करेगी और एआई की मदद से उनकी सरकार को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाएगी
रामा ने कहा कि डिएला पहली कैबिनेट सदस्य है जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि वर्चुअली एआई से बनाई गई है. वह अल्बानिया को ऐसा देश बनाने में मदद करेगी जहां पब्लिक टेंडर्स 100% पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त हों.
टेंडर्स में पारदर्शिता क्यों जरूरी?
अल्बानिया, जिसकी आबादी करीब 28 लाख है, लंबे समय से पब्लिक टेंडर्स में भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाल्कन देश अक्सर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से कमाए गए पैसों को सफेद करने का केंद्र रहा है. इन अवैध गतिविधियों ने सत्ता के उच्चतम गलियारों तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है. प्रधानमंत्री रामा का मानना है कि डिएला को पूरी जिम्मेदारी सौंपने से सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता आएगी और मानव हस्तक्षेप से होने वाली गड़बड़ियों को समाप्त किया जा सकेगा.
यूरोपीय संघ में प्रवेश की तैयारी
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना सिर्फ घरेलू राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अल्बानिया के यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने की प्रक्रिया का भी अहम मानदंड है. रामा का लक्ष्य है कि 2030 तक अल्बानिया को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाए. इस दिशा में डिएला को एक प्रमुख हथियार माना जा रहा है, जो देश की छवि सुधारने में मदद करेगी.
डिएला का अब तक का सफर
दिलचस्प बात यह है कि डिएला को जनवरी में ही एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में लॉन्च किया गया था. वह e-Albania प्लेटफ़ॉर्म पर नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने और सेवाएं देने का काम करती रही है. पारंपरिक अल्बानियाई परिधान में दिखाई देने वाली डिएला वॉइस कमांड्स के ज़रिए सहायता करती है और ई-स्टैंप वाले डिजिटल दस्तावेज़ तुरंत जारी करती है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, डिएला अब तक 36,600 डिजिटल दस्तावेज़ जारी कर चुकी है और करीब 1,000 सेवाएं उपलब्ध करा चुकी है. इससे देश की नौकरशाही की देरी में बड़ी कमी आई है.