सरकारी कर्मचारी 4 साल बाद मुफ्त में घर ले जा सकेंगे ऑफिस का लैपटॉप, सरकार ने डिवाइस खरीदने की लिमिट बढ़ाई, जानें किसे मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार के कर्मचारी अब ऑफिस के काम के लिए मिले लैपटॉप और टैबलेट को चार साल इस्तेमाल करने के बाद अपने घर ले जा सकेंगे. इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा. वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत सरकार अब 1.8 लाख रुपए तक की कीमत वाले लैपटॉप खरीद सकेगी. इस कीमत में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे लैपटॉप भी खरीदे जा सकते हैं.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें डिवाइस खरीदने की अधिकतम कीमत बढ़ाने के साथ यह भी तय किया गया है कि किन अधिकारियों को लैपटॉप मिलेगा और वे कितने समय बाद उसे अपने पास रख सकेंगे. नए नियम जुलाई 2023 में जारी पुरानी गाइडलाइन की जगह लागू होंगे.

1.8 लाख रुपए तक के लैपटॉप खरीद सकेगी सरकार
नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अपने अधिकारियों के लिए 1.8 लाख रुपए तक की कीमत वाले लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे डिवाइस खरीद सकेंगे. हालांकि, इस कीमत का फायदा उन्हीं डिवाइस को मिलेगा जिनमें 40% से ज्यादा मेक इन इंडिया (MII) सामग्री का इस्तेमाल हुआ हो.

जिन डिवाइस में मेक इन इंडिया सामग्री की यह शर्त पूरी नहीं होगी, उनकी अधिकतम कीमत 1.5 लाख रुपए तय की गई है. दोनों कीमतों में जरूरी सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल होगा. इससे पहले जुलाई 2023 में सरकार ने इन डिवाइस की खरीद के लिए 1 लाख और 1.3 लाख रुपए की सीमा तय की थी. यानी नई गाइडलाइन में खरीद की सीमा बढ़ाई गई है.

पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी होंगे पात्र
सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट देने के लिए अधिकारियों के वेतन स्तर यानी पे लेवल के आधार पर पात्रता तय की है.

• पे लेवल 12 और उससे ऊपर: इन स्तरों के सभी स्वीकृत पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को डिवाइस दिया जा सकेगा.

• पे लेवल 8 से 11: इन स्तरों पर शुरुआत में कुल स्वीकृत पदों में से 50% अधिकारियों को ही डिवाइस मिलेगा.

• जरूरत पड़ने पर 75% तक: अगर विभाग को लगता है कि सरकारी काम के लिए ज्यादा अधिकारियों को डिवाइस देना जरूरी है, तो विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके यह सीमा 75% तक बढ़ा सकते हैं.

चार साल बाद लैपटॉप रखने के लिए नहीं देने होंगे पैसे
नई गाइडलाइन के मुताबिक, अधिकारी सरकारी लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे डिवाइस को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद अपने पास रख सकेंगे. इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा. हालांकि, डिवाइस देने से पहले विभाग उसमें मौजूद सरकारी जानकारी और जरूरी डेटा पूरी तरह मिटाएगा.

चार साल से पहले नौकरी छोड़ी तो देने होंगे पैसे
अगर कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाता है या सरकारी नौकरी छोड़ देता है, तो उसे हर हाल में लैपटॉप लौटाना जरूरी नहीं होगा. वह डिवाइस की बची हुई कीमत चुकाकर उसे अपने पास रख सकता है. इसके लिए सरकार हर साल डिवाइस की कीमत में 25% की कमी यानी डेप्रिसिएशन के हिसाब से रकम तय करेगी.

चार साल से पहले दूसरा लैपटॉप नहीं मिलेगा
नए नियमों के मुताबिक, किसी अधिकारी को चार साल के भीतर दूसरा लैपटॉप या टैबलेट नहीं दिया जाएगा. हालांकि, अगर मौजूदा डिवाइस इतना खराब हो जाए कि उसकी मरम्मत कराना फायदे का सौदा न हो, तो दूसरा डिवाइस दिया जा सकता है. यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होगा. राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों (PSU), स्वायत्त संस्थाओं और सलाहकारों (कंसल्टेंट्स) को इसका फायदा नहीं मिलेगा.

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