दिल्लीवासी जल्द ही शादी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई सरकारी सेवाओं का फायदा सीधे अपने मोबाइल फोन से उठा सकेंगे. दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई पहल ‘व्हाट्सऐप गवर्नेंस’ शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लोग घर बैठे अर्ज़ी लगाना, दस्तावेज़ों को वेरिफाई करना और प्रमाण पत्र डाउनलोड करना जैसे काम आसानी से कर पाएंगे.
व्हाट्सऐप गवर्नेंस: एक क्लिक में कई सर्विसेज
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिल्ली के नागरिकों को मल्टी-डिपार्टमेंटल सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी. किसी भी तरह की अतिरिक्त मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी. सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म होगी. इसका उद्देश्य सुविधा, पारदर्शिता और शासन की कार्यकुशलता बढ़ाना है.
पुरानी डोरस्टेप डिलीवरी योजना की जगह नई तकनीक
इससे पहले आप सरकार ने “डोरस्टेप डिलीवरी योजना” शुरू की थी, जिसके तहत लोग 30 से ज्यादा सरकारी सर्विसेज फायदा घर बैठे ले सकते थे. हालांकि, यह योजना पिछले एक साल से बंद है और सरकार जल्द ही इसे आधिकारिक रूप से समाप्त करने पर विचार कर रही है.
क्यों है यह पहल ज़रूरी?
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक साल में लोग लंबी कतारों, दलालों और मुश्किल प्रोसेस से परेशान थे. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इस नई योजना की तैयारी की है.
कैसे करेगा काम?
AI-पावर्ड चैटबॉट की सर्विस
मेटा के साथ साझेदारी की तैयारी
सभी के लिए सुलभ सुविधा
जो लोग व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं करते या जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार हर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) स्थापित करेगी. नागरिक मात्र 50 रुपये के नाममात्र शुल्क पर इन केंद्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे.
1076 हेल्पलाइन बंद, अब नई पहल की उम्मीद
आप सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी योजना नवंबर 2023 में खत्म हो गई थी. इसके बाद मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट को भेजा गया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तारी के बाद इसे बढ़ाया नहीं गया.
इस योजना की 1076 हेल्पलाइन भी अब निष्क्रिय हो चुकी है.
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