कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि सरकार को ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने का पावर है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
The Karnataka High Court rejected that petition of Twitter. In which the order of the Central Government to block some objectionable accounts and tweets on the platform was challenged. The court has told Twitter that the government has the power to issue blocking orders. The Karnataka High Court also imposed a fine of Rs 50 lakh on Twitter.