कर्नाटक में अब Ola, Uber और Namma Yatri जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब कैब में सफर करने का किराया मोबाइल ऐप से नहीं, बल्कि गाड़ी में लगे फिजिकल मीटर से तय होगा. राज्य सरकार ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा में मीटर लगाना अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है. नए नियम लागू होने के बाद बिना मीटर के कोई भी टैक्सी या ऑटो सड़क पर नहीं चल सकेगा. यहां तक कि एयरपोर्ट टैक्सियों को भी इस नियम के दायरे में रखा जाएगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले से यात्रियों को मनमाने किराये से राहत मिलेगी और उन्हें तय दरों के हिसाब से ही भुगतान करना होगा.
हर कैब में लगाना होगा अलग फिजिकल मीटर
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने इस फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग नए नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है. जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा. सरकार की योजना है कि नए साल तक इन नियमों को लागू कर दिया जाए. मंत्री के मुताबिक, हर टैक्सी में ऑटो रिक्शा की तरह फिजिकल मीटर लगाना जरूरी होगा. केवल मोबाइल ऐप में किराया दिखाने से काम नहीं चलेगा. यात्रियों को मीटर में दिखाई देने वाली रकम के हिसाब से ही पैसे देने होंगे.
मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी कैब कंपनियां
परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग पहले ही टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया तय कर चुका है. ऐसे में कैब कंपनियां अपनी मर्जी से यात्रियों से ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकेंगी. किराये का हिसाब गाड़ी में लगे मीटर के आधार पर होगा. मोबाइल ऐप के जरिए किराया तय करने और भुगतान की मौजूदा व्यवस्था को लेकर भी नए नियमों में सख्ती रखी जाएगी.
दूसरे राज्यों की टैक्सियों पर भी लागू होगा नियम
यह नियम सिर्फ कर्नाटक में रजिस्टर्ड टैक्सियों तक सीमित नहीं रहेगा. दूसरे राज्यों से आकर कर्नाटक में कैब चलाने वाले ऑपरेटरों को भी अपनी गाड़ियों में मीटर लगाना होगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि वह इस फैसले से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. दरअसल, स्थानीय टैक्सी ड्राइवर और ऑपरेटर लंबे समय से मीटर लगाने की मांग कर रहे थे. सरकार के मुताबिक, ज्यादातर ड्राइवर इस फैसले के समर्थन में हैं.
नियम तोड़ने पर जब्त हो सकती है गाड़ी
सरकार ने साफ किया है कि नए नियमों का पालन नहीं करने वाले कैब और टैक्सी संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी. नियम तोड़ने पर गाड़ी जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सरकार का मकसद कैब सेवाओं में किराये को पारदर्शी बनाना और यात्रियों को तय दरों पर सफर की सुविधा देना है.
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