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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. एक जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) में 31 फीसदी की बढ़ोत्तरी के बाद करने के बाद अब केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों के अनुरोध के बाद हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी बढ़ोतरी पर विचार कर रही है.
डीए बकाया पर 18 महीने से विचार चल रहा है. सरकार की तरफ से इस पर कोई घोषणा नहीं की गई है,लेकिन जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है. तो अगर डीए एरियर के साथ यदि एचआरए में भी वृद्धि की जाती है तो इससे कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि होगी. एचआरए में वृद्धि के लिए भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया था. दोनों ही संगठन 1 जनवरी से एचआरए में वृद्धि के लिए बाध्य हैं.
तीन श्रेणी में बांटे गए हैं शहर
बता दें कि एचआरए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. केंद्र सरकार कर्मचारियों को उनके शहर के अनुसार HRA प्रदान करती है, जिसमें वो पोस्टेड हैं. सरकार ने इसके लिए शहरों को X,Y और Z कैटेगरी में बांटा हैं. अगर HRA बढ़ता है, तो X कैटेगरी के राज्यों को 5400 रुपये अधिक प्राप्त हो सकते हैं. वहीं Y प्रति माह 3600 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं और Z 1800 रुपये प्रति माह की उम्मीद कर सकते हैं.
कैसे प्राप्त होता है HRA
50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर X श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. इन कर्मचारियों का एचआरए बेसिक सैलरी का 27% होता है. वहीं Y और Z श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का क्रमशः 18% और 9% एचआरए प्राप्त होता है.
31% हुआ डीए
पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार ने इससे पहले डीए को 11 फीसदी से 17 फीसदी और फिर 28 फीसदी करने का फैसला किया था. इस हिसाब से 28 फीसदी वाला डीए 3 % की बढ़ोत्तरी के साथ 31 फीसदी तक पहुंच गया है. इससे केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा.