7th Pay Commission 7th Pay Commission 
7th Pay Commission Latest News Updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही एक अच्छी खबर मिल सकती है. काफी समय से महंगाई भत्ते (DA) को बढ़ाने की खबरों को लेकर चर्चा चल रही थी, उम्मीद है कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की सैली में वृद्धि होगी. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बारे में अपडेट जल्द ही आने की उम्मीद है क्योंकि भत्ते में वृद्धि को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है.
मई महीने के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Industrial Worker)के आंकड़ों में भी डीए में अनुमानित वृद्धि का संकेत दिया गया था. AICPI प्राथमिक पैरामीटर है जिसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा DA संशोधित किया जाता है.
अब, चूंकि एआईसीपीआई आरबीआई की सहनशीलता के स्तर से ऊपर है, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना भी अधिक है. जून में खुदरा मुद्रास्फीति 7.01 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य स्तर से ऊपर है.
रिपोर्ट्स की मानें तो महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे कुल डीए 38 फीसदी हो जाएगा. इस साल मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिससे कुल डीए मूल आय का 34 प्रतिशत हो गया. इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हो रहे हैं.
बकाया DA और DR arrears
रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार लंबित डीए बकाया के मुद्दे को भी हल कर सकती है, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपये लंबित बकाया राशि प्राप्त होगी.
बता दें कि 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र ने 1 जनवरी, 2020 के लिए डीए और डीआर की तीन किस्तें वापस ले ली थीं. अगस्त 2021 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डीए और डीआर को वापस लेने से लगभग 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई.
यह भी खबर है कि पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 महीने से लंबित डीए बकाया के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अगस्त के महीने में इस मुद्दे का समाधान कर सकती है.
कैसे कैल्कुलेट करते हैं DA?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने का फॉर्मूला 2006 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया गया था.
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100.