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8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, कब तक बैंक खाते में बढ़कर आएगा पैसा, सिर्फ फिटमेंट फैक्‍टर ही नहीं ये तीन चीजें Salary Increase करेंगी तय 

Major Update on the 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लागू होने का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं.  8वां वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. यहां आप जान सकते हैं 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, कब तक बैंक खाते में बढ़कर आएगा पैसा और फिटमेंट फैक्टर से लेकर DA-HRA तक का पूरा गणित क्या है?

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8th Pay Commission 8th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, आयोग के गठन को एक साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अभी तक नई सैलरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

आयोग की टीम अलग-अलग स्थानों पर जाकर केंद्रीय कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है और उनकी मांगों व सुझावों को समझने की कोशिश कर रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी और उनके बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी कब तक पहुंच सकती है? आइए समझते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

3 मई 2027 तक देनी है आयोग को अपनी रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को प्रस्ताव जारी कर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था. इस आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं. वहीं, प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है. सरकार की ओर से आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से रिपोर्ट जमा करने की अंतिम समयसीमा 3 मई 2027 निर्धारित है. हालांकि, आयोग की रिपोर्ट कब तैयार होगी और इसे सरकार के सामने कब पेश किया जाएगा, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला करेगी.

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम मुद्दों में से एक है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को संशोधित करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर पड़ता है. अधिकांश कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को 3.00 तक रखने की मांग की जा रही है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. इसे उदाहरण से समझें तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी इस प्रकार हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर 2.57 होने पर नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपए होगी. फिटमेंट फैक्टर 3.00 होने पर बेसिक सैलरी 54,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर 3.88 होने पर    नई बेसिक सैलरी 69,840 रुपए होगी.  यानी फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, नई बेसिक सैलरी उतनी ही ज्यादा हो सकती है. हालांकि, ये केवल संभावित गणनाएं हैं, आधिकारिक वेतन वृद्धि नहीं.

HRA में भी बढ़ोतरी की उठ रही मांग
8वें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव की मांग भी जोर पकड़ रही है. फिलहाल शहरों की श्रेणी के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाता है.
X कैटेगरी: 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में 24 प्रतिशत HRA.
Y कैटेगरी: 5 लाख से 50 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 16 प्रतिशत HRA.
Z कैटेगरी: अन्य शहरों में 8 प्रतिशत HRA

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में इन दरों को बढ़ाया जाए. इसके तहत X कैटेगरी के शहरों के लिए 30 प्रतिशत, Y कैटेगरी के लिए 20 प्रतिशत और Z कैटेगरी के लिए 10 प्रतिशत HRA निर्धारित करने की मांग की जा रही है. अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की कुल मासिक सैलरी में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है.


DA मर्जर से भी बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन
महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है. कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के समय मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए. दरअसल, महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. अगर इसे बेसिक सैलरी में शामिल किया जाता है, तो नई बेसिक पे का आधार बढ़ सकता है. इसका असर आगे मिलने वाले HRA और अन्य भत्तों पर भी पड़ सकता है. हालांकि, DA मर्जर को लेकर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में फिटमेंट फैक्टर, HRA और DA मर्जर को लेकर चल रही मांगों पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

कब तक बैंक खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी. फिलहाल इसकी कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है. वेतन आयोग सीधे नई सैलरी लागू नहीं करता, बल्कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है. आयोग पहले केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों, कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से सुझाव लेता है. इसके बाद विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करके अपनी सिफारिशें तैयार करता है और सरकार को रिपोर्ट सौंपता है. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करती है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही नई वेतन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है. ऐसे में भले ही आयोग अपनी सिफारिशें 2027 तक सौंप दे, लेकिन कर्मचारियों को वास्तविक रूप से बढ़ी हुई सैलरी मिलने में 2029 या 2030 तक का समय लगने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, यह केवल संभावित अनुमान है, अभी कोई आधिकारिक समयसीमा तय नहीं हुई है.

50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बदलाव हो सकता है, बल्कि पेंशन और विभिन्न भत्तों पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल सभी की नजरें आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. फिटमेंट फैक्टर, HRA और DA मर्जर को लेकर कर्मचारियों की मांगें कितनी पूरी होती हैं, इसी से तय होगा कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी.