8th Central Pay Commission
8th Central Pay Commission
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से काफी उम्मीदें हैं. इस बीच रेलवे कर्मचारियों ने अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए कई बड़ी मांगें रखी हैं.
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है. साथ ही इंक्रीमेंट को लेकर भी मांग रखी है.
कितनी हो न्यूनतम बेसिक सैलरी?
रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर है. NFIR चाहता है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये तय की जाए. इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है.
दरअसल, 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी. फिटमेंट फैक्टर के जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है. अगर 18,000 रुपये पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी करीब 69,000 रुपये हो जाएगी.
सालाना इंक्रीमेंट डबल करने की मांग
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल बेसिक सैलरी पर 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है. रेलवे कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग कर रहा है. साथ ही हर साल इंक्रीमेंट के जरिए कम से कम 10,000 रुपये का फायदा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
इससे कर्मचारियों की सैलरी में हर साल ज्यादा बढ़ोतरी हो सकेगी. इसका असर भविष्य में मिलने वाले भत्तों और रिटायरमेंट के फायदों पर भी पड़ सकता है.
पूरी नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन
रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी के दौरान हर कर्मचारी को कम से कम 5 प्रमोशन मिलने चाहिए. कई कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही पद पर काम करना पड़ता है. इससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी और आगे बढ़ने के मौके कम हो जाते हैं. संगठन चाहता है कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिले.
DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग
NFIR ने महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी प्रस्ताव दिया है. संगठन चाहता है कि जब DA 25 फीसदी तक पहुंच जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाए. इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी और उससे जुड़े दूसरे फायदे बढ़ सकते हैं.
पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी की मांग
रेलवे कर्मचारी संगठन ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में बदलाव की मांग भी रखी है. इसके तहत आखिरी वेतन का 67 फीसदी पेंशन देने और कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को आखिरी वेतन का 50 फीसदी फैमिली पेंशन देने का प्रस्ताव है.
अभी रेलवे कर्मचारी संगठन ने केवल मांगें रखी हैं. इन्हें सरकार ने मंजूरी नहीं दी है. कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव होगा, इसका फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.
