UPI B2B MDR
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यूपीआई से बिजनेस के लिए पैसे भेजने वाले व्यापारियों को राहत मिल सकती है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की एक समिति ने कारोबारियों के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर 5 रुपये का फिक्स चार्ज तय करने का फैसला किया है. इससे थोक व्यापारी, डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. पहले इस तरह के भुगतान पर 300 रुपये तक चार्ज लगने की आशंका जताई जा रही थी.
B2B यूपीआई पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज?
कारोबारियों के बीच होने वाले यूपीआई भुगतान पर 5 रुपये का चार्ज लगाया जा सकता है. यह चार्ज बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेनदेन, थोक कारोबारियों और खुदरा दुकानदारों के बीच भुगतान तथा B2B प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेनदेन पर लागू हो सकता है. इस प्रस्ताव को NPCI की यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने मंजूरी दी है. लेकिन, इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है.
पहले 300 रुपये तक लगने का था डर
इससे पहले यूपीआई पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर चार्ज लगाने का प्रस्ताव सामने आया था. अगर यह दर कारोबारियों के बीच होने वाले भुगतान पर भी लागू होती, तो 20,000 रुपये के लेनदेन पर 80 रुपये और 40,000 रुपये के भुगतान पर 160 रुपये तक चार्ज देना पड़ सकता था. वहीं, 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर चार्ज 300 रुपये तक पहुंचने की आशंका थी. अब 5 रुपये का फिक्स चार्ज कारोबारियों के लिए काफी कम खर्च वाला ऑप्शन हो सकता है.
क्या होता है एमडीआर चार्ज?
एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक ऐसा चार्ज है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले दुकानदार या व्यापारी को पेमेंट प्रोसेस करने के लिए बैंक या पेमेंट कंपनी को देना पड़ता है. यह चार्ज हर डिजिटल लेनदेन पर लग सकता है. इसका मकसद भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने में होने वाले खर्च को पूरा करना है.
छोटे दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगी राहत
थोक व्यापारी, डिस्ट्रीब्यूटर और खुदरा दुकानदार अक्सर यूपीआई के जरिए बड़ी रकम का भुगतान करते हैं. ऐसे में अगर हर भुगतान पर प्रतिशत के हिसाब से चार्ज लगता, तो उनका खर्च काफी बढ़ सकता था. 5 रुपये का फिक्स चार्ज लागू होने से कारोबारियों को भुगतान करने में कम खर्च करना पड़ सकता है. इससे उनके मुनाफे पर पड़ने वाला दबाव भी कम होने की उम्मीद है.
कब लागू होगा नया नियम?
यूपीआई पर एमडीआर से जुड़ा नया नियम पहले 15 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन इसे दिवाली के बाद के लिए टाल दिया गया था. अभी तक इसकी नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में कारोबारियों को नए नियम लागू होने का इंतजार है.