1 जून से बैंकिंग और इंश्योरेंस के नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, आपकी जेब पर भी पड़ेगा असर

1 जून से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है. इसके अलावा  एक्सिस बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों, वाहन मालिकों के लिए भी बड़े बदलाव हो सकते हैं. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं किन नियमों में और किन चीज़ों में कितना होने जा रहा है बदलाव.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन में किया बदलाव 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 7.05 फीसदी कर दिया है, जबकि आरएलएलआर 6.65 फीसदी प्लस सीआरपी होगा. एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून, 2022 से प्रभावी होंगी. पहले, ईबीएलआर 6.65 प्रतिशत थी, जबकि रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) 6.25 प्रतिशत. 

हायर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, निजी कारों के लिए 1000 सीसी से अधिक की थर्ड पार्टी बीमा की वार्षिक दर 2,094 रुपये तय की गई है, जो 2019-20 में 2,072 रुपये थी. नई दरों के तहत, 1000 cc और 1500 cc के बीच इंजन क्षमता वाली निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को 2019-20 में 3,221 रुपये से बढ़ाकर 3,416 रुपये कर दिया गया है. 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले बड़े निजी वाहनों का प्रीमियम 7,890 रुपये से घटकर 7,897 रुपये हो जाएगा. 

गोल्ड हॉलमार्किंग

1 जून, 2022 से अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण प्रभावी होगा, जिससे मौजूदा 256 जिलों और हॉलमार्किंग केंद्रों (एएचसी) द्वारा कवर किए गए 32 नए जिलों में सोने की हॉलमार्किंग पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगी. इन 288 जिलों में केवल 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट वजन के सोने के आभूषण और पुरावशेष ही बेचे जाएंगे, और उन्हें अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग के साथ बेचा जाना चाहिए. 

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक चार्ज 

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने कहा है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम(एईपीएस) के लिए जारीकर्ता शुल्क (Issuer Fee)लागू कर दी जाएगी. ये शुल्क 15 जून, 2022 को लागू होगी. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारतीय डाक की एक सहायक कंपनी है, जो डाक विभाग द्वारा शासित है. 

एक्सिस बैंक सेंविंग अकाउंट चार्ज 

अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आसान बचत और वेतन कार्यक्रमों के लिए औसत मासिक शेष राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये या 1 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया गया है. लिबर्टी सेविंग अकाउंट के लिए आवश्यकता 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. ये टैरिफ 1 जून 2022 से प्रभावी होंगे.
 
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