Health insurance
Health insurance हेल्थ इंश्योरेंस को किफायती बनाने के लिए केंद्र सरकार सालाना 30,000 रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर विचार कर रही है. अभी इस पर जीएसटी 18 फीसदी लगता है. केंद्र इसे 12 फीसदी कर सकती है. इंश्योरेंस इंडस्ट्री लंबे दिनों से जीएसटी घटाने की मांग कर रही है.
हेल्थ इंश्योरेंस की मांग बढ़ेगी
मौजूदा समय में मार्केट में 30,000 रुपये तक के प्रीमियम पर (चार सदस्यों) 10 लाख रुपये सालाना का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है. हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने से इंश्योरेंस सेक्टर में मांग बढ़ेगी. इससे अधिक से अधिक लोग इंश्योरेंस कवर में आएंगे और उन्हें बीमा का लाभ मिल सकेगा. बता दें, जीएसटी कम करने का प्रस्ताव उन लंबित प्रस्तावों में से एक है जिसे आम चुनाव के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाया जा सकता है. इस साल फरवरी में संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि स्वास्थ्य और टर्म बीमा पर 18% जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है.
जीएसटी कम करने से कंपनियों के साथ आम लोगों का खर्च भी घटाया जा सकेगा. स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एस्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक हैं.
पहले 15 प्रतिशत लगता था सर्विस टैक्स
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, समिति ने सिफारिश की है कि हेल्थ इंश्योरेंस विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटेल पॉलिसी और छोटी बीमा पॉलिसियों और टर्म पॉलिसियों पर लागू जीएसटी दरों को कम किया जा सकता है. जीएसटी लागू होने के बाद से ही हेल्थ पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति को 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. पहले इस पर 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स लगता था.
इनकम टैक्स Regime,धारा 80डी के तहत व्यक्तियों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का क्लेम करने की अनुमति देती है. अधिकतम कटौती की अनुमति व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष है.
नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) योजना को भुगतान के आधार पर 'मिसिंग मिडिल क्लास' तक बढ़ाया जाना चाहिए . PMJAY 107 मिलियन गरीब परिवारों (जनसंख्या का 40%) को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का फ्री हेल्थ कवर प्रदान करता है.