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India launches e-visa for Kuwaitis: भारत ने कुवैत के लिए लॉन्च किया ई-वीजा, 5 साल के लिए मिलेगा Tourist Visa, अब दूतावास में व्यक्तिगत तौर पर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

e-visa: भारत ने कुवैत के लिए ई-वीजा लॉन्च किया है. अब कुवैत के नागरिकों को भारत आने के लिए दूतावास का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. आइए जानते हैं ई-वीजा का कैसे उठा सकते हैं लाभ? 

India launches e-visa for Kuwaitis India launches e-visa for Kuwaitis
हाइलाइट्स
  • भारतीय ई-वीजा से कुवैत के नागरिकों को इंडिया आने में होगी सहूलियत

  • व्यावसायिक वीजा एक साल तक और मेडिकल वीजा 60 दिनों तक रहेगा वैध

भारत ने कुवैत के नागरिकों को खुशखबरी दी है. कुवैत के लिए ई-वीजा (e-visa) लॉन्च किया है. अब कुवैत को लोगों को भारत आने के लिए दूतावासों में न व्यक्तिगत तौर पर जाने की जरूर होगी और न ही लंबी-लंबी लाइनों में लगना होगा. सबकुछ ऑनलाइन हो जाएगा. भारत में कुवैत के राजदूत डॉ. आदर्श स्वैका ने भारत की ओर से जारी ई-वीजा के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अब कुवैती नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए भारतीय वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे.

क्या है ई-वीजा
ई-वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा दस्तावेज होता है. यह हमें ऑनलाइन आवेदन करके किसी देश में जाने की अनुमति देता है. यह पहले से जारी वीजा का डिजिटल रूप है. ई-वीजा के लिए किसी दूतावास में जाने की जरूरत नहीं होती है. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है.

इन 5 कैटेगिरी में ई-वीजा  
1. पर्यटन वीजा.
2. व्यापारिक वीजा. 
3. मेडिकल वीजा. 
4. सम्मेलन वीजा. 
5. आयुष वीजा.

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कौन वीजा कितने दिनों के लिए वैध
1. टूरिस्ट वीजा 5 साल के लिए वैध. 
2. व्यावसायिक वीजा 1 साल तक के लिए वैध.
3. मेडिकल वीजा 60 दिनों तक के लिए वैध.
4. अन्य ई-वीजा 3 से 4 कार्यदिवस के लिए वैध. 

ई-वीजा के लिए कितना करना होगा भुगतान 
कुवैत के नागरिकों को वीजा के प्रकार और अवधि के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होगा. यह शुल्क $40 से $80 के बीच होगा. टूरिस्ट वीजा के लिए $80 चुकाना होगा. आपको मालूम हो कि वीजा शुल्क का निर्धारण कई आधारों पर किया जाता है. इसमें वीजा के प्रकार के साथ इसके लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीयता और वीजा जारी करने वाले देश की नीतियां शामिल होती हैं. 

क्या हैं ई-वीजा की विशेषताएं
1. वीजा के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी.
2. वीजा आवेदन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड से लेकर शुल्क भुगतान तक सबकुछ ऑनलाइन होगा.
3. अब वीजा सेंटर जाने की नहीं होगी जरूरत. 
4. भारत पहुंचने पर बायोमीट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट और फोटो जैसी बायोमीट्रिक जानकारी भारतीय हवाई अड्डों पर आगमन के समय ली जाएगी.
5. ई-वीजा के जरिए बहुत कम समय में मिल जाएगा वीजा. अधिकांश वीजा तीन से चार दिनों में होंगे स्वीकृत. 

कुवैती के नागरिकों को भारतीय ई-वीजा के लिए इन मानदंडों को करना होगा पूरा 
1. ई-वीजा के लिए आवेदन के समय कम से कम 6 महीने के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए.
2. वापसी या आगे की यात्रा का टिकट रखें.
3. भारत में अपने प्रवास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना.
4. पाकिस्तानी मूल का न हो या पाकिस्तानी पासपोर्ट न रखता हो.
5. राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट न रखें.
6. प्रत्येक यात्री को चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, व्यक्तिगत पासपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा.
7. ई-वीजा उन लोगों के लिए मान्य नहीं है जो बिना पासपोर्ट वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहे हैं.

भारत ने क्यों कुवैत के लिए ई-वीजा किया जारी 
भारत ने कुवैत से अपने रिश्ते को और मजबूत करने और दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए ई-वीजा जारी करने का निर्णय लिया है. यह कदम डिजिटल परिवर्तन के भारत के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करता है और साथ ही कुवैत के साथ उसके राजनयिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करता है. इस ई-वीजा के जरिए भारत का लक्ष्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और विविध व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक कुवैती नागरिकों को आकर्षित करना भी है. इस प्रणाली से न केवल व्यक्तिगत यात्रियों को बल्कि टूर ऑपरेटरों, अस्पतालों, सम्मेलन आयोजकों और शैक्षणिक संस्थानों को भी लाभ होगा.

भारत इन देशों को भी देता है ई-वीजा
भारत सिर्फ कुवैत के लिए ही नहीं ई-वीजा लॉन्च किया है बल्कि इससे पहले 170 से ज्यादा देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा इंडिया लॉन्च कर चुका है. इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, बहामास, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मेक्सिको, मोनाको, मोरक्को, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, फिलीपींस, पुर्तगाल, कतर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, यूके, यूएसए, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे आदि देश शामिल हैं.