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All-in-one Insurance Policy Plan: हेल्थ, लाइफ या एक्सीडेंट क्लेम के लिए नहीं लेनी पड़ेंगी अलग-अलग पॉलिसी, एक ही प्लान में कवर होगा सब

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) जल्द ही एक किफायती और फायदेमंद All in One Policy लॉन्च कर सकता है जिसमें हेल्थ, प्रॉपर्टी, लाइफ और एक्सीडेंट क्लेम आदि को एक ही पॉलिसी के तहत कवर किया जा सकता है.

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हाइलाइट्स
  • इंश्योरेंस सेक्टर में पहले से दोगुनी होंगी जॉब्स 

  • गेम चेंजर साबित होगी पॉलिसी 

हेल्थ, लाइफ या फिर प्रॉपर्टी आदि के इंश्योंरेंस के प्रीमियम भरने में लगभग आधी सैलरी खर्च हो जाती है. और हर एक पॉलिसी का अलग ट्रैक रखना पड़ता है और इस सब परेशानियों के कारण भारत में बहुत से लोग आज भी इंश्योरेंस जैसी चीजों से दूर हैं. लेकिन अब लोगों की परेशानियों का हल हो सकता है. जी हां, आने वाले समय में संभावना है कि देश में सिर्फ एक ही सस्ती सिंगल पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति और दुर्घटना को कवर किया जाए, इनके क्लेम्स को कुछ घंटों के भीतर सेटल किया जाए, और यहां तक ​​कि पॉलिसी खरीदते समय जिम या योग जैसी वैल्यू-एडेड सर्विसेज को सिक्योर किया जा सकता है. 

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में बीमा बहुत कम लोग कराते हैं और बीमा के विस्तार को बढ़ाने के लिए व लोगों को राहत देने के लिए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) एक नया किफायती प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जो ऑल इन वन होगा. जिसमें नागरिकों को कई जोखिमों से सुरक्षा दी जाएगा और साथ ही, मृत्यु रजिस्ट्रियों को एक कॉमन इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म पर जोड़कर क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाया जाएगा. 

इंश्योरेंस सेक्टर में पहले से दोगुनी होंगी जॉब्स 
बताया जा रहा है कि यह पहल एक व्यापक सुधार का हिस्सा हैं, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के समान सेक्टर्स के लिए अलग-अलग लाइसेंसों के माध्यम से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विधायी संशोधन शामिल हैं, जो नागरिकों को 'ग्राम सभा' ​से जिला-से राज्य-स्तर' तक बीमा को "उपलब्ध, सस्ता और सुलभ" बनाने का दृष्टिकोण रखते हैं. रेगुलेटर का मानना ​​है कि इन बदलावों से इस क्षेत्र में नौकरियों की संख्या दोगुनी होकर 1.2 करोड़ हो सकती है. 

द हिंदू के अनुसार, IRDA के प्रमुख देबाशीष पांडा ने गुरुवार को कहा कि बीमा की लगभग सभी लाइन्स में, चाहे वह जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, संपत्ति या फसल हो, आज भी भारी सुरक्षा अंतराल है और इसे चिह्नित करते हुए वे जनरल और लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के साथ एक UPI जैसा मूमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इन फर्म्स को वह “बीमा ट्रिनिटी” कहते हैं. एक नया बीमा सुगम प्लेटफॉर्म बीमाकर्ताओं और वितरकों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेगा ताकि इसे ग्राहकों के लिए वन-स्टॉप शॉप बनाया जा सके. बाद में इसी पोर्टल के माध्यम से सेवा अनुरोध और दावों का निपटान कर सकते हैं. 

IRDA की बड़ी कोशिश 
IRDA एक संभावित उत्पाद बीमा विस्तार विकसित कर रहा है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं के लिए एक सिंगल रिस्क कवर होगा, जिसमें हर एक रिस्क के लिए फायदे होंगे जिनका भुगतान सर्वेक्षकों की आवश्यकता के बिना सामान्य से अधिक तेजी से किया जा सकता है. अगर कोई नुकसान होता है, तो परिभाषित लाभ तुरंत पॉलिसीधारक के बैंक खाते में चला जाता है.  

आईआरडीए की ट्रीनिटी के तीसरे भाग में प्रत्येक ग्राम सभा में बीमा वाहकों (वाहकों) के एक महिला-केंद्रित कार्यबल को शामिल किया गया है, जो प्रत्येक घर की महिला प्रमुखों से मिलेंगे और उन्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि बीमा विस्तार जैसा समग्र बीमा उत्पाद काम आ सकता है अगर कोई संकट है तो. बहुत से राज्य अपने जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्रियों को डिजिटाइज़ कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर ये आईआरडीए प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ जाएं तो दावों को छह से आठ घंटे या अधिक से अधिक एक दिन में निपटाने में मदद मिल सकती है. 

गेम चेंजर साबित होगी पॉलिसी 
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सभी पॉलिसी धारकों को प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत है, बीमाकर्ताओं के भंडार और मृत्यु प्रमाण पत्र से अपनी पॉलिसी खींचने के लिए उनकी सहमति का उपयोग करें. बैक-एंड टीम बीमा कंपनी से क्लेम को प्रोसेस करेगा और 6-8 घंटे या अधिकतम के भीतर पैसा बैंक खाते में डाल देगा, अगले दिन क्लेम सेटलमेंट आपके खाते में हो सकता है. इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह गेम चेंजर साबित होने जा रहा है.

भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में कहा गया कि 2047 तक सभी के लिए बीमा कवर प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आईआरडीए बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित राज्य स्तरीय बीमा समितियों के समान ही राज्य-स्तरीय बीमा समितियों का गठन करने पर विचार कर रहा है, और राज्य सरकारों को जिला-स्तरीय योजनाएं तैयार करने के लिए अनुबंधित कर रहा है. अलग से, आईआरडीए ने बीमा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसे सरकार जल्द ही ले सकती है.