UPI
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अगर आपकी छोटी दुकान है और आप ग्राहकों से UPI के जरिए पेमेंट लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने छोटे दुकानदारों के लिए नई योजना शुरू की है. इसका नाम 'UPI Vyapaar Saksham Scheme' है. इस योजना का मकसद छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ना और UPI का इस्तेमाल बढ़ाना है.
इसके तहत पात्र नए दुकानदारों की दुकान पर फिजिकल UPI QR कोड लगाने के लिए 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने के लिए 750 रुपये का इंसेंटिव तय किया गया है. लेकिन, यह पैसा सीधे दुकानदार के खाते में नहीं आएगा, बल्कि QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने वाले बैंक को मिलेगा. इससे दुकानदारों को बिना किसी भारी खर्च के यह डिवाइस मिलना आसान हो जाएगा.
क्या है NPCI की UPI व्यापार सक्षम योजना?
NPCI की इस योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. खासतौर पर छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा. योजना के तहत नए दुकानदारों को UPI नेटवर्क से जोड़ने के साथ-साथ पहले से जुड़े दुकानदारों के डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
किन दुकानदारों को मिलेगा योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिल सकता है जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक है. टियर-3 से टियर-6 शहरों के दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कारोबारियों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. टियर-1 और टियर-2 शहरों के वे छोटे दुकानदार भी पात्र हो सकते हैं जो पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी सरकारी योजनाओं के तहत आते हैं.
QR कोड लगाने पर 300 और साउंडबॉक्स पर 750 रुपये
योजना के तहत किसी पात्र नए दुकानदार की दुकान पर फिजिकल QR कोड लगाने पर बैंक को 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. लेकिन केवल QR कोड या साउंडबॉक्स लगवाना काफी नहीं होगा. दुकानदार को एक तिमाही के कम से कम दो महीनों में हर महीने 25 योग्य UPI ट्रांजैक्शन करने होंगे. साथ ही हर महीने लेनदेन की कुल रकम कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए. इस योजना में 2,000 रुपये तक के पात्र भुगतान ही गिने जाएंगे.
UPI ट्रांजैक्शन बढ़ाने पर भी मिलेगा फायदा
NPCI ने योजना के कुल फंड का 50 फीसदी हिस्सा UPI ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए रखा है. इसके तहत बैंकों को पात्र दुकानदारों के लेनदेन में पिछली तिमाही के मुकाबले कम से कम 5 फीसदी की बढ़ोतरी करनी होगी. वहीं, 20 फीसदी फंड लक्षित इलाकों में लेनदेन की कुल रकम बढ़ाने के लिए रखा
इस योजना के लिए UPI से जुड़े बैंकों और पेमेंट कंपनियों के MDR से मिलने वाली रकम का 5 फीसदी हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा. NPCI का लक्ष्य हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगवाना है.
